काठमाडौं। सरकारले मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० सहित आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ।
साथै, हिमाली जलवायुको अनुसन्धान, बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजनासमेत अघि सारिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल मौसम विज्ञान विभाग र जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले आइतबार सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा यी योजना समेटिएका छन्।
मौसम विज्ञान विभागले मौसमसम्बन्धी तथ्यांकको विश्लेषण सुधार गर्ने, प्रतिकूल मौसमबारे समयमै जानकारी दिने र जलवायु परिवर्तनका असरको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ। यसका लागि उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान मोडेल र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विभागका अनुसार हाल सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा तीनवटा मौसम राडार सञ्चालनमा छन्। मौसमको निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार राडार सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ। काठमाडौं उपत्यकाको मौसम अनुगमन, तत्कालीन पूर्वानुमान र हवाई मौसम सेवा सुधार गर्न एक्स(ब्यान्ड मौसम राडार स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली र उच्च विभेदनयुक्त संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मोडेल प्रयोग गरेर नेपालको भौगोलिक विविधताअनुसार स्थानीयस्तरको मौसमबारे थप सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। मौसम केन्द्र, राडार, उपग्रह र अन्य पूर्वानुमान प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई एकीकृत गरी एआई तथा मेसिन लर्निङमार्फत विश्लेषण गर्ने योजना छ। यसबाट जोखिमको सम्भाव्यता आकलन, स्वचालित चेतावनी संकेत र मौसमसम्बन्धी बुलेटिनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, एआई प्रणालीले तयार पारेका सूचनालाई मौसम पूर्वानुमानकर्ताले जाँचेर स्वीकृति दिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विभागले तीनदेखि सात दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानलाई अझ विश्वसनीय बनाउने तथा साप्ताहिक र मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। यसबाट कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, पर्यटन, सडक निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा छ।
मौसम पूर्वानुमानको गुणस्तर बढाउन माथिल्लो वायुमण्डलको तापक्रम, चाप, आर्द्रता र हावाको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले थप प्रदेशमा छवटा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, मौसम तथा जलवायु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी हिमाली क्षेत्रको जलवायु, तापक्रममा भइरहेको परिवर्तन, हिमपात, वर्षा र चरम मौसमी घटनाको अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना छ।
राष्ट्रिय जलवायु सेवा रूपरेखा विकास गरेर कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा जलवायु सूचनाको प्रयोग बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना पुर्याउन वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो र टेलिभिजनजस्ता माध्यम उपयोग गरिने प्रस्ताव छ। हवाई उडानको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विभागअन्तर्गत हवाई मौसम निर्देशनालय स्थापना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आईसीएओ० तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ९डब्लूएमओ० का लागू हुने मापदण्डअनुसार सेवा सुधार गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने विपद् न्यूनीकरण गर्न चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ। केन्द्रको श्वेतपत्रअनुसार मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमताललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी हिमतालको जोखिम घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ४९।९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।यसअघि दोलखाको रोल्वालिङ उपत्यकास्थित छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा नयाँ हिमतालमा पनि आवश्यक उपाय अपनाउने योजना बनाइएको हो।
बाढीको जोखिम घटाउन केन्द्रले छवटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने कामसमेत अघि बढाएको छ। सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत यसका लागि ७।५४ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना छ।
केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडेल विकास गर्ने योजना पनि रहेको छ। यसैगरी, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मौसम पूर्वानुमानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धान र बाढी तथा हिमतालसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्ने, हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तथ्यांकमा आधारित पूर्वानुमान र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
यद्यपि, श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन, आवश्यक बजेट, प्राविधिक क्षमता र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।