मुगु । संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि मुगु जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्न सकेका छैनन् । योजनाबद्ध विकासको अभावमा स्थानीय तहहरू अझै पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सामाजिक अभियन्ता धर्मराज शाहीका अनुसार मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र छायानाथ–रारा नगरपालिकाले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि दीर्घकालीन विकासका आधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
उनले स्थानीय तहमा योजनाविहीन खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए । मुगुमा रारा ताल, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल, तातोपानी र बहुमूल्य जडीबुटीजस्ता आन्तरिक आम्दानीका महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि तिनको संरक्षण, व्यवस्थापन र आर्थिक उपयोगका लागि प्रभावकारी योजना नबनेको शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्ता स्रोतको सदुपयोग गर्न सके स्थानीय तहको आम्दानी वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ । हाल जिल्लामा सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् । तर विकासका कामले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारहरू आलोचनाको सामना गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार पालिकाहरू अझै पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनजस्ता परम्परागत राजस्व स्रोतमा निर्भर छन् । नयाँ आयस्रोतको खोजी र विकासमा आवश्यक पहल नहुँदा आर्थिक आत्मनिर्भरताको लक्ष्य टाढिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयवासी कलबहादुर कार्कीले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि तिनले रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको बताए ।
उनले उपलब्ध प्राकृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्रोतको पहिचान गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । सरोकारवालाहरूले दिगो आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न स्थानीय तहले स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।









