सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वटा निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तथा एक निर्देशनालयसहित तीन वटा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय तथा उद्योग एवं उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतलाई अब कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, छरितो र मितव्ययी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेत खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त निर्देशनालयले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरू अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव स्रोत विकास केन्द्र र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत पनि खारेज गरिने भएका छन् । यी केन्द्रले गर्दै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सङ्गठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन–२०८२ ले प्रदेश सरकारको दरबन्दी संरचनालाई व्यवस्थित गर्न, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायलाई एकीकृत गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन सुझाव दिएको थियो । प्रदेशको सीमित आन्तरिक स्रोत र खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले संरचनागत सुधारको कदम चालेको जनाएको छ ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले यसै बैठकबाट लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ तथा पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले यी नीतिगत निर्णयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।