काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो ४३ महिनामा एक लाखभन्दा बढी नगरवासीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार २०७९ चैत २ गतेदेखि सुरु भएको उक्त सेवाबाट हालसम्म १ लाख ६०६ जना लाभान्वित भएका छन्।
नगरवासीलाई स्थानीय तहमै सहज रूपमा न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले महानगरपालिकाले कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल कलेज, काठमाडौं स्कुल अफ ल, चक्रवर्ती ल कलेज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कानुनका विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। हालसम्म सात शिक्षण संस्थाका ३१३ जना इन्टर्न विद्यार्थीले सेवा प्रवाहमा योगदान दिएका छन्।
महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्नेमा ४२ हजार १८८ जना महिला, ११ हजार ४६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र १७५ जना बालबालिका रहेका छन्। स्थानीयस्तरमा विवादको शीघ्र समाधान, मेलमिलापको प्रवद्र्धन र न्यायिक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न महानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। यसका लागि प्रत्येक वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन तथा सक्रियता, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, साथै आधारभूत तथा विशेष मेलमिलाप तालिमको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, वडा कार्यालय र मेलमिलाप केन्द्रमार्फत नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीय न्यायिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरपालिकाले विवाद निरुपण कार्यविधि ऐन, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका तथा कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधिलगायतका कानुनी प्रबन्ध पनि गरेको छ।
निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि इन्टर्न विद्यार्थीलाई सेवामा परिचालन गरिएको हो। महानगरपालिकाका अनुसार हाल औसतमा दैनिक ११५ जना र मासिक ३ हजार ४५७ जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिइरहेका छन्। सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउन महानगरको केन्द्र तथा सबै वडा कार्यालयमा न्यायिक सहजकर्ता परिचालन गरिएको छ।
न्यायिक सहजकर्ताले सेवाग्राहीबाट प्राप्त कागजात, प्रमाण र घटनासम्बन्धी विवरणको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी लिखत तयार गर्न सहयोग गर्छन्। उनीहरूले निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ तथा मिलापत्रको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै कानुनी प्रक्रिया र प्रावधानबारे मौखिक जानकारीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। महानगरपालिकाका अनुसार कानुनी लिखत तयार गर्दा प्रयोग हुने शब्द, भाषा र वाक्यलाई शिष्ट, सभ्य, मर्यादित तथा प्रचलित कानुनअनुकूल बनाउनु न्यायिक सहजकर्ताको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
महानगरपालिकाले निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रममार्फत स्थानीयस्तरमै न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउने, विवाद समाधानलाई सहज बनाउने र नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।