हुम्ला । सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यशैलीलाई थप निष्पक्ष, तटस्थ, अनुशासित, मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आचारसंहिता लागू गरेको हो । मन्त्रालयले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको जनाएको छ ।
आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी, लगनशील र सेवामुखी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग इमानदार, सहयोगी र व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट वा सार्वजनिक स्थलमा अस्वाभाविक तथा भड्किलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान हुन नसके सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यसैगरी कार्यालय समयबाहेक पनि कानुनबमोजिम मन्त्रालयका सचिव वा स्थानीय तहका प्रमुखबाट निर्देशन प्राप्त भएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिकताका साथ काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिताले योजनाको अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा स्थानीय तहका प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने र भ्रमण सम्पन्न भएपछि लिखित प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि प्रकारको भनसुन वा दबाबबाट प्रभावित हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायीबाट व्यक्तिगत लाभ लिन नहुने, स्वीकृतिबिना कुनै उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नपाइने र गैरकानुनी फाइदा पुग्ने कार्यमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको आचरणले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षासहित आचारसंहिता लागू गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गर्दै आएको छ ।