काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। यस अवधिमा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभसमेत भएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। रकमका आधारमा बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटको स्रोत जुटाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका ऋण लिँदै आएको छ। आन्तरिक ऋण मुलुकभित्रका स्रोतबाट संकलन गरिन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर असोज मसान्तसम्ममा लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।
पहिलो तीन महिनाको ऋण परिचालनमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा उल्लेख्य देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो। सरकारले चालु वर्षमा आन्तरिक ऋणमार्फत ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो।
तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ। यसले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवधिमा बाह्य स्रोतभन्दा आन्तरिक स्रोतमा बढी निर्भर भएर ऋण उठाएको देखाउँछ। वार्षिक ऋण परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ जुटाउनुपर्नेछ। यसमध्ये ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बाह्य स्रोतबाट परिचालन गर्न बाँकी छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। असोज मसान्तसम्मको खर्चपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत हो। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्न ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र ब्याजका लागि १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको १७.९८ प्रतिशत हो। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक तथ्यांकअनुसार पहिलो तीन महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा सबैभन्दा बढी रकम भदौ महिनामा खर्च भएको छ। साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले भदौमा ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। असोजमा भने यस्तो भुक्तानी घटेर ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीतर्फ साउनमा १७ अर्ब रुपैयाँ, भदौमा ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र असोजमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ब्याज भुक्तानीका लागि भने क्रमशः ५ अर्ब ३४ करोड २ लाख, ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख र ४ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा साउनमा २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। भदौमा यो रकम ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख पुगेकोमा असोजमा बढेर ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसअनुसार बाह्य ऋणको भुक्तानी असोजमा सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋण परिचालनको गति क्रमशः बढाएको देखिन्छ। साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएकोमा भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।आन्तरिक ऋणतर्फ साउनमा २० अर्ब, भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ, भदौमा ८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र असोजमा ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। तीन महिनाको तथ्यांकले सरकारको ऋण परिचालन असोजमा बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ। विशेषगरी आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम असोजमा तीव्र बनेको छ।