जाजरकोट । जाजरकोटमा वन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने निर्णय गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठकले अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारेको हो । डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार जिल्लाभर करिब एक हजार पाँच सय ५२ हेक्टर वनक्षेत्र विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अतिक्रमण गरेका छन् ।
वन संरक्षण तथा अवैध अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा अतिक्रमणकारीलाई ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिने भएको छ । उक्त अवधिभित्र आफैंले संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइनेछ । तोकिएको समयसीमा नमान्नेहरूका संरचना कानुनी प्रक्रिया अपनाई हटाइने प्रशासनले जनाएको छ । साथै वन तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सहयोग गर्न नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । यता दैलेखमा पनि अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गराउन जिल्लास्तरीय अभियान सुरु गरिएको छ ।
वन नियमावली, २०७९ अनुसार गठित वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि अभियान सञ्चालनमा आएको हो । डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका प्रमुख अमर शाहका अनुसार जिल्लामा कुल ४२०.१९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये ८१ हेक्टर नयाँ र ३३८.८९ हेक्टर पुरानो अतिक्रमण रहेको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनबमोजिम वनक्षेत्र खाली गराउने तयारी गरिएको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी अतिक्रमण चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा रहेको छ, जहाँ करिब २४० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमित भएको तथ्याङ्क छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारूले सार्वजनिक तथा वनक्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । समितिले अतिक्रमित क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन, अवस्था पहिचान, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा नियमित संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वयका लागि पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।