कर्णालीका दुर्गम बस्तीका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हेलिकोप्टर जीवनरक्षक साधन बनेको छ । प्रसूति जटिलता देखिएपछि समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्थाका बीच सरकारले निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सकारात्मक पहल हो । तर, वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ– आखिर कर्णालीका महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि कहिलेसम्म हेलिकोप्टरकै भर पर्नुपर्ने ? राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्म देशभर ९ सय ५४ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये कर्णालीका मात्रै ३ सय १७ जना छन् । देशभर उद्धार गरिएकामध्ये करिब एक तिहाइ महिला कर्णालीका हुनु सामान्य तथ्यांक होइन । यसले प्रदेशको भौगोलिक विकटता मात्रै होइन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा रहेको कमजोरीसमेत उजागर गर्छ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष, कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरमै सुत्केरी हुँदा वा स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने क्रममा बाटोमै २० जना महिलाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो १२ वर्षमा १ सय ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । प्रदेशमा ३ सय ५९ वटा बर्थिङ सेन्टर रहे पनि आवश्यक उपकरण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र जटिल प्रसूति व्यवस्थापनको क्षमता सबै ठाउँमा छैन । २८ प्रतिशत महिला अझै घरमै सुत्केरी हुनु र आठपटक गर्भजाँच गराउने दर ५७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले पनि सेवा पहुँचको अवस्था प्रस्ट पार्छ । हवाई उद्धारले संकटमा परेका महिलाको ज्यान जोगाउन तत्काल सहयोग पु¥याउँछ ।
तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन । हरेक प्रसूति जटिलतामा हेलिकोप्टरको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन आवश्यक छ । दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसूतिकर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधि र चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जोखिममा रहेका गर्भवतीको पहिचान, नियमित गर्भजाँच र समयमै अस्पताल रिफर गर्ने प्रणाली पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले मातृ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहले पनि गर्भवतीको नियमित निगरानी र आपत्कालीन यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हेलिकोप्टरको आवश्यकता पर्दा उद्धारमा ढिलाइ हुनु हुँदैन, तर सामान्य प्रसूति सेवाका लागि समेत हवाई उद्धार कुर्नुपर्ने बाध्यता रहनु हुँदैन । कर्णालीका महिलाले सुरक्षित मातृत्वका लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु नै सरकारको वास्तविक सफलता हुनेछ ।