सुर्खेत । झण्डै दुई दशकदेखि लगानी जुटाउन नसकेर अन्योलमा रहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालको ६८औँ बैठकले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सेयर संरचनासम्बन्धी लामो अन्योल हट्ने संकेत देखिएको हो । तर, लगानी बोर्डको निर्णयसँगै आयोजना निर्माण सुरु हुने मिति भने निश्चित भइसकेको छैन ।
असोज २३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयले आयोजना विकासकर्ता भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) लाई पीडीएअनुसार बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेको छ ।
यद्यपि निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले तत्कालै निर्माण सुरु हुने अवस्था बनिसकेको छैन । आयोजनाको मुख्य समस्या लामो समयदेखि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु थियो । २०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता हुँदा दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, निर्धारित समयमा कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेन । त्यसपछि पटकपटक म्याद थपिए पनि आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन ।
जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कागजात लगानी बोर्डमा बुझाउँदै लगानी जुटेको दाबी गरेको थियो । कम्पनीले भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (आईआरईडीए) बाट ऋणका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया र नेपाली बैंकहरूको समूहबाट ऋणको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको जनाएको थियो । तर, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातको प्रक्रिया र सेयर संरचना परिवर्तनको विषयले आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन ।
आयोजनाको लगानी संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि जीएमआरको ७३ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था थियो । संशोधित संरचनाअनुसार जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (आईआरईडीए) को ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यसरी भारतीय सरकारी कम्पनी र वित्तीय संस्थालाई समेत साझेदार बनाउँदै जीएमआरले लगानी संरचना परिवर्तन गरेको हो ।
सेयर संरचना परिवर्तन र वित्तीय व्यवस्थापनको विषय अदालतसम्म पुगेपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको थियो । अधिवक्ता दानबहादुर बुढाले २०८१ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै पीडीएअनुसार तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको र सरकारको स्वीकृतिबिना सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै संशोधित सेयर संरचनासम्बन्धी विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको पूर्णपाठमा संशोधित सेयर संरचना पीडीएका प्रावधानअनुकूल रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
यसअघि पनि जीएमआरलाई दिइएको म्याद थपसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेश र त्यसपछिका निर्णयका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । सरकारले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कानुनी वैधता र आयोजना विकास सम्झौताका सर्तबारे विवाद कायम थियो ।
अहिले लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले निर्माण अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि सेयर संरचनासम्बन्धी कानुनी अन्योल र वित्तीय व्यवस्थापनका कागजात अघि बढाउने प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हट्ने बाटो खुलेको छ । तर, यसलाई सम्पूर्ण लगानी अन्तिम रूपमा सुनिश्चित भएको वा आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । अब कम्पनीले बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणमा जाने अवस्था बनाउनुपर्नेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोजना निर्माणमा विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेशको बजारमा बिक्री गर्ने योजना बनाइएको थियो । बंगलादेशलाई ५०० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि त्यससम्बन्धी विषयमा पछि अन्योल उत्पन्न भएको थियो । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।
लगानी बोर्डको पछिल्लो निर्णयले लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, बाँकी वित्तीय प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ र आयोजनाको निर्माण कार्यतालिका कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । झण्डै दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको आयोजना अब निर्णयबाट वास्तविक निर्माणको चरणमा पुग्छ कि फेरि प्रक्रियामै अल्झिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
लामो समयदेखि प्रक्रियामै अल्झिएको आयोजना
माथिल्लो कर्णाली आयोजना सुरुमा ३०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा जीएमआरसँग आयोजना विकासका लागि प्रारम्भिक समझदारी गरेको थियो । पछि २०६६ पुस ५ मा कम्पनीले आयोजनाको क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पु¥याउन विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि आयोजना बोर्डको मातहत आएको थियो । २०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा एक वर्ष र २०७४ असोजमा पुनः एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको थियो ।
२०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र त्यसपछिका निर्देशनका कारण म्याद थप तथा वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया विवादित बनेको थियो । अदालतले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप्ने विषयमा आदेश दिए पनि लामो समयसम्म आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेन ।
यसबीचमा जीएमआरले लगानी संरचना परिवर्तन गर्दै भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम र आईआरईडीएलाई साझेदार बनाएको थियो । सेयर संरचना परिवर्तनको विषय पनि अदालतमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया टुंगिएपछि र लगानी बोर्डको पछिल्लो निर्णय आएपछि आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।