सिमकोटा । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका चार स्थित चाला गाउँका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै पहिलो पटक कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूलाई महिला अधिकार, मानव अधिकार तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाविरुद्ध रहेका कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । गाउँमा यसअघि यस्ता कुनै पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन नभएकाले महिलाहरूले कानुन तथा आफ्नो अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी पाउन सकेका थिएनन् । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महिला हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी प्रथा, बहुपति प्रथा, घरेलु हिंसा लगायतका सामाजिक विकृति तथा विसंगतिका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।
कानुनी सहायता अधिकारी राजन चन्दले महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा भेदभावजन्य गतिविधि कानुनले निषेध गरेको बताउँदै त्यस्ता घटनाबाट पीडित महिलाले कानुनी उपचार र न्याय प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए । उनले हिंसाका घटनालाई लुकाएर राख्नुभन्दा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराई कानुनी प्रक्रियामा जान आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा महिला अधिकार, मानव अधिकार तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकारबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । साथै सरकारले महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि लागू गरेका विभिन्न ऐन, नियम तथा नीतिका बारेमा समेत सहभागीहरूलाई अवगत गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले यस्ता विषयमा पहिलो पटक जानकारी पाएको बताएका छन् । कानुन र अधिकारसम्बन्धी जानकारीको अभावमा धेरै महिलाले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आए पनि सचेतना कार्यक्रमले आफूहरूलाई केही हदसम्म जानकारी र आत्मविश्वास दिएको उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रमका क्रममा सहभागी महिलाहरूले आफ्ना जिज्ञासा तथा स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या पनि प्रस्तुत गरेका थिए । ती जिज्ञासाको कानुनी पक्षबाट समाधान तथा आवश्यक परामर्श प्रदान गरिएको थियो ।
सडक सञ्जाल नजोडिएको दुर्गम चाला गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी सहायता अधिकारी चन्द एक दिन पैदल यात्रा गरेर गाउँ पुगेका थिए । ४२ घरधुरी रहेको उक्त गाउँका ४० जना महिलाको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । नाम्खा गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका महिलामा कानुनी चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जनाइएको छ । पछिल्लो समय महिला सशक्तीकरण, अधिकार संरक्षण तथा हिंसा न्यूनीकरणका लागि यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।