कालीकोट । कालीकोटका तीन स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा विकासका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् । तीनवटै स्थानीय तहले गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल एक अर्ब ४२ करोड ३८ लाख ५४ हजार ४९० रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । रास्कोट नगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदै ५६ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगर उपप्रमुख मनिराज बरालले प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमध्ये ३४ करोड ८१ लाख एक हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ र २१ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा करिब २० करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले आधारभूत सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताए । उनले ‘हाम्रो नगर, हामी बनाउँछौँ’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सडक, खानेपानी, कृषि तथा सार्वजनिक सेवाको पहुँच विस्तारमा जोड दिइएको जानकारी दिए । यस्तै, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ करोड २६ लाख २५ हजार नाै सय ४७ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वतीसिंह सज्यालले प्रस्तुत गरेकाे बजेट आगामी साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम कानुनी प्रक्रियाअनुसार समायोजन गरिने उहाँको भनाइ छ । पचालझरना गाउँपालिकाले ४१ करोड ४४ लाख ७७ हजार पाँच सय ४३ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष अल्कीना बम सेजुवालले विकास निर्माण, सेवा प्रवाहको सुधार तथा पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् ।
तीनवटै स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक तथा खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेटमा उल्लेखनीय नयाँ वा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भने समावेश नभएको देखिएको छ । अधिकांश योजना अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप रहेका छन् । जिल्लाका बाँकी छ स्थानीय तहले पनि असार १० गतेभित्र आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।