सुर्खेत । स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले सुरु गरेको “एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल” कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । योजना सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशका २५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन भने निर्माणाधीन अधिकांश अस्पतालको प्रगति समेत सुस्त रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पहिलो चरणअन्तर्गत कर्णालीका ४२ स्थानीय तह र २०७८/०७९ मा थप २७ स्थानीय तह गरी कुल ६९ पालिकामा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । तर हालसम्म ४४ स्थानीय तहमा मात्रै निर्माण कार्य सुरु भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्काका अनुसार जग्गा प्राप्तिको समस्या, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ तथा स्थानीय तहको प्राथमिकतामा अस्पताल निर्माण नपर्नु योजनाको मुख्य बाधा बनेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको र केही स्थानमा डीपीआर नै तयार नभएकाले निर्माण प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । संघीय सरकारले पहिलो चरणमै कर्णालीका लागि ५२ करोड ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पाँच शय्याको अस्पतालका लागि ७० लाख, १० शय्याका लागि ८५ लाख र १५ शय्याका लागि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा बजेटसमेत खर्च हुन सकेन ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा डोल्पाका सातमध्ये कुनै पनि अस्पताल निर्माण सुरु भएको छैन। मुगुका तीन र हुम्लाका तीन अस्पतालको काम रोकिएको छ । जुम्लामा सातमध्ये चार र कालीकोटमा आठमध्ये पाँच अस्पताल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। दैलेखका केही स्थानीय तहमा काम सुरु भए पनि निर्माणको गति सन्तोषजनक छैन ।
सुर्खेतमा निर्माण गर्नुपर्ने आठ अस्पतालमध्ये छ वटा निर्माणाधीन छन् । तर तीन वर्षअघि सुरु भएका ती अस्पतालमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले बजेट अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र निर्माण कार्यमा ढिलासुस्तीका कारण योजना प्रभावित भएको जनाएको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ ।