सुर्खेत । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा–अपूरा जग्गाधनी परिवारहरूले आफूहरूलाई यथाशीघ्र भूमि स्वामित्व प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
खाद्य अधिकार सञ्जाल भेरीगंगाको नेतृत्वमा बुधबार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
सञ्जालका संयोजक गणेशबहादुर वलीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा विभिन्न कालखण्डमा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी फेरबदल हुने क्रमले वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि भूमि स्वामित्व नपाउँदा हजारौं परिवार असुरक्षित र अनिश्चित जीवनयापन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्रमा भेरीगंगा नगरपालिकाभित्र हाल ९४ भूमिहीन दलित परिवार, ७९ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार, ६ हजार चार सय ८१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार तथा तीन हजार एक सय ५८ अधुरा–अपूरा जग्गामा बसोबास गर्ने परिवार रहेको जनाइएको छ ।
ती सबै परिवार कानुनी रूपमा भूमि स्वामित्वविहीन अवस्थामै बस्दै आएको भन्दै यसले सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सम्मानजनक जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ । सञ्जालका अनुसार करिब चार हजार एक सय ६० परिवारको आफ्नै उत्पादनले वर्षको छ
महिनाभन्दा कम समय मात्र खाद्यान्न पुग्ने अवस्था छ । बाँकी समय जीविकोपार्जनका लागि भारततर्फ मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको सञ्जालका संयोजक वलीले बताए । भूमि स्वामित्व नहुँदा कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्न नसकिएको र सिँचाइ सुविधाको अभावले खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।
ज्ञापनपत्रमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले कृषि बाली, पशुपन्छी तथा मानव जीवनमा समेत क्षति पु¥याउने गरेको उल्लेख गर्दै हाल लालपुर्जा भएका जग्गाधनीलाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू थप मारमा परेको जनाइएको छ ।
भूमि स्वामित्व प्राप्तिका लागि लाग्ने १० प्रतिशत कर गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारका लागि ठूलो बोझ बनेको भन्दै त्यसमा सहुलियत दिन पनि माग गरिएको छ । पाँच रोपनी वा आठ कट्ठासम्मको जग्गामा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा माथिको जग्गामा सात प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सञ्जालले भेरीगंगाका सम्पूर्ण भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भूमि नापजाँच कार्य छ ।
महिनाभित्र सम्पन्न गरी थप तीन महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न माग गरेको छ । साथै वन्यजन्तु आक्रमणबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक महिनाभित्र कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन तथा मृतकका १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य अधिकार, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार कार्यान्वयनका लागि भूमि स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्पष्ट समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।