सुर्खेत । मनसुन सक्रिय भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् प्रतिकार्य योजना–२०८३ लागू गरेको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले योजना पारित गरेसँगै आपतकालीन गोदाम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३ र मनसुन प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना–२०८३ समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा कर्णालीमा करिब १३ हजार नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने करिब तीन हजार घरधुरी प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।
शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तम गौतमले योजनाअनुसार उद्धार, राहत, समन्वय र पूर्वतयारीका सबै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । भौगोलिक विकटता, कमजोर भू–बनोट र करिब ५७ प्रतिशत भिरालो जमिनका कारण कर्णाली प्रदेश बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहने प्रदेश हो । हरेक वर्ष मनसुनका कारण सडक अवरुद्ध हुने, बस्ती जोखिममा पर्ने तथा जनधनको क्षति हुने क्रम दोहोरिने गरेको छ । तर पूर्वतयारी कमजोर हुँदा राहत र पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुने गुनासोसमेत रहँदै आएको छ ।
विगतका विपद्का उदाहरणले पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा चुनौती देखाएको छ । २०७१ सालको बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापित भएका सुर्खेतका धेरै परिवार अझै पनि अस्थायी शिविरमै बस्न बाध्य छन् । बराहताल गाउँपालिका दुईका एक सय २५ घरधुरी अहिले पनि गिरीघाटस्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा टहरामा जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कर्णालीमा छ सय ३३ वटा विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा १७ जनाको मृत्यु, एक जना बेपत्ता तथा ६२ जना घाइते भएका छन् । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर चार हजार पाँच सय ७९ विपद्का घटनामा चार सय १९ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४१६ घटना, २०७८/०७९ मा एक हजार दुई सय १६ घटना, २०७९/०८० मा दुई हजार दुई सय १४ घटना र २०८०/०८१ मा सात सय ३३ घटना भएका थिए । ती घटनामा क्रमशः ८५, ६८, ७२ र १९४ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठोरका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्का घटनाको संख्या घटे पनि मानवीय क्षति गम्भीर देखिँदै आएको छ ।
उनले मनसुन अवधिभर स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र नागरिक सबैलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विपद् प्रतिकार्य योजना लागू गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वतयारी, समयमै राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र कर्णालीमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।