२०८३ असार २१ , आइतबार
फ्रन्ट पेज

गाउँका दुखः सुविधा आयो, मानिस गए



सुर्खेत । एक समय नेपालको पहाडी भूभाग विकासको अभावले चिनिन्थ्यो । सडक थिएन, बिजुली थिएन, गुणस्तरीय विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था थिएनन्। गाउँका नागरिकले सामान्य सेवा लिन पनि घण्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले विकास गाउँसम्म पु¥याउने राज्यको मुख्य लक्ष्य बन्यो। सडक, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरियो। तर, विकासका यी पूर्वाधार गाउँ पुग्दै जाँदा अर्को गम्भीर समस्या देखाप¥यो

गाउँ रित्तिने र शहर भरिने 

आज कर्णालीका अधिकांश पहाडी गाउँमा सडक पुगेको छ। मोबाइल, इन्टरनेट, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा विस्तार भएका छन्। तर विडम्बना, यिनै गाउँबाट मानिसहरू निरन्तर शहरतर्फ बसाइँ सर्दै छन्। विकासले गाउँलाई सहज बनायो, तर गाउँलेलाई गाउँमै रोक्न सकेन।

द्वन्द्वबाट सुरु भएको बसाइँसराइ

२०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौँ परिवार विस्थापित भए। तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबीचको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण धेरै नागरिकले आफ्नो जन्मथलो छाड्नुप¥यो। जाजरकोटका रज्नबहादुर बुढा पनि त्यही पीडाका प्रतिनिधि पात्र हुन्।

उनी गाउँकै विद्यालयमा शिक्षक थिए। उनका भाइ नेपाल प्रहरीमा कार्यरत थिए। माओवादी आक्रमणमा भाइको मृत्यु भएपछि परिवार असुरक्षित भयो। सरकारी सेवामा भएकाहरू निरन्तर निशानामा परे। अन्ततः उनीहरू गाउँ छोडेर सुर्खेत बसाइँ सरे।

द्वन्द्व समाप्त भयो। देश शान्ति प्रक्रियामा आयो। सडक गाउँसम्म पुग्यो। बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सञ्चार सेवा विस्तार भए। झण्डै २२ वर्षपछि बुढा पुनः आफ्नै गाउँ फर्किए। तर उनले फर्केर देखेको दृश्य फरक थियो। गाउँमा विकास पुगेको थियो, तर गाउँका मानिसहरू भने शहरतिर गइरहेका थिए। उनी भन्छन्, पहिले सुविधा थिएन, त्यसैले गाउँ छाडियो। अहिले सुविधा गाउँमै पुगेको छ, तर मान्छेहरू अझै शहरतिरै गइरहेका छन्।“

पूर्वाधार बढ्यो, जनसंख्या घट्यो

दैलेखका शिक्षक देवेन्द्र अधिकारी तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि गाउँमै शिक्षण गर्दै आएका छन्। उनी भन्छन्, पहिले सडक नहुँदा गाउँका मानिसहरू शिक्षा र उपचारका लागि निकै दुःख पाउँथे। अहिले ती सुविधा गाउँमै उपलब्ध छन्। तर अहिलेको चुनौती फरक छ , गाउँमा विद्यार्थी नै छैनन्।

तीन वर्षअघिसम्म हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालय अहिले करिब पाँच सयमा सीमित भएको छ। विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भएर होइन, बसाइँसराइका कारण  विद्यार्थी घटेका हुन्।अधिकारीका अनुसार गाउँबाट सबैभन्दा धेरै बसाइँ सर्ने वर्गमा शिक्षकहरू नै छन्। जीवनभर गाउँमा सेवा गरेका शिक्षकहरूले समेत आफ्नो भविष्य शहरमा देख्न थालेपछि गाउँको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सडकले सम्भावना खोल्यो, गाउँ भने खाली भयो

मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको मुख्य उद्देश्य पहाडमा विकास विस्तार गर्नु र बसाइँसराइ रोक्नु थियो। राजमार्ग बनेपछि गाउँसम्म गाडी पुगे, स्थानीय उत्पादनले बजार पायो, व्यापार बढ्यो, नयाँ अवसर सिर्जना भए। तर दैलेखका होटल व्यवसायी पूर्ण रावतको अनुभव फरक छ।

उनका अनुसार सडक खुलेपछि सुविधा बढ्यो, तर गाउँमा मानिस घटे। केही वर्षमै डेढ सयभन्दा बढी परिवार गाउँ छोडेर शहर झरे। जाजरकोटकी ८५ वर्षीया जुनकिरी शाही पनि विगतको परिवर्तन सम्झन्छिन्। उनी युवावस्थामा रिम्ना बसाइँ सर्दा त्यहाँ जंगल मात्रै थियो। विस्तारै बजार बस्यो। तर अहिले सडक पुगेपछि उल्टै मानिसहरू त्यहाँबाट सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङतिर बसाइँ सर्न थालेका छन्।

तथ्यांकले पनि देखायो गम्भीर अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा जन्मस्थान छोडेर अन्यत्र बसाइँ सर्ने जनसंख्या २९.२ प्रतिशत पुगेको छ। पहाडी क्षेत्रमा मात्रै करिब ३२ प्रतिशत मानिस आफ्नो जन्मथलो छोडिसकेका छन्। ७७ जिल्लामध्ये ५८ जिल्लाको खुद आन्तरिक बसाइँसराइ दर ऋणात्मक छ। अर्थात् ती जिल्लामा आउनेभन्दा जानेको संख्या धेरै छ।
मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका २६ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा जनसंख्या घटिरहेको छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ, पूर्वाधार पुगे पनि जनसंख्या टिक्न सकेको छैन।

किन रोकिएन बसाइँसराइ ?

जनसंख्या विज्ञहरूको निष्कर्षमा बसाइँसराइको मुख्य कारण सडकको अभाव होइन। रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसर, सुरक्षित भविष्य र आधुनिक जीवनशैलीप्रतिको आकर्षण मुख्य कारण बनेका छन्।

संघीयता लागू भएपछि गाउँसम्म पूर्वाधार पुगे पनि आर्थिक गतिविधि त्यति बढ्न सकेन। उद्योग, व्यवसाय, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवाहरू शहर र विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

विदेशबाट आएको आम्दानीले पनि परिवारलाई शहरमा बस्ने आर्थिक क्षमता दिएको छ। राम्रो विद्यालय, अस्पताल र सुविधाको खोजीमा परिवारले शहर रोजिरहेका छन्।
विकास र जनसंख्याबीच बढ्दो असन्तुलन

गाउँबाट शहरतर्फको तीव्र बसाइँसराइले विकास बजेट वितरणमा समेत असन्तुलन सिर्जना गरेको छ। जस्तै, वीरेन्द्रनगरको स्थायी जनसंख्या करिब डेढ लाख भए पनि सेवा लिने जनसंख्या पाँच लाखभन्दा बढी पुगेको छ। यसले शहरमा पूर्वाधारमाथि अत्यधिक दबाब बढाएको छ भने गाउँमा बनाइएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य संरचना उपयोगविहीन बन्दै गएका छन्। जनसंख्या अत्यधिक थुप्रिने र कतै गाउँ नै रित्तिने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय विकासका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ असार २१ गते आइतबार