कर्णालीका ९६.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् भन्ने तथ्यांक सामान्य होइन । यो कर्णालीको विकासको वर्तमान अवस्था र भविष्यको दिशाबारे गम्भीर प्रश्न हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र युनिसेफ नेपालको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७२.५ प्रतिशत छ । तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात २९.९ प्रतिशत छ । यसले बालबालिकाको जीवनमा एउटा मात्र समस्या नभई एकपछि अर्को अभाव जोडिँदै गएको देखाउँछ । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सुरक्षित र पर्याप्त आवासको अभाव हो । कर्णालीका ८७.६ प्रतिशत बालबालिका आवासीय सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यस्तै ५६.८ प्रतिशत सूचना तथा सञ्चार, ५३.६ प्रतिशत पोषण, २५.४ प्रतिशत सरसफाइ, १४.९ प्रतिशत स्वास्थ्य र १३.३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा वञ्चित छन् । बालबालिकाको जीवनमा यी आवश्यकता एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । सुरक्षित आवास नहुँदा स्वास्थ्य र शिक्षामा असर पर्न सक्छ । पर्याप्त पोषण नहुँदा सिकाइ र शारीरिक विकास प्रभावित हुन सक्छ । सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच नहुँदा अवसर र ज्ञानको पहुँच पनि सीमित हुन्छ ।
यद्यपि तस्वीर पूर्ण रुपमा निराशाजनक छैन । पछिल्लो एक दशकमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् तथा स्वास्थ्य सेवामा बालबालिकाको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले राज्यका लगानी र सार्वजनिक कार्यक्रमले परिणाम दिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । समस्या अब उपलब्धि भएको क्षेत्रलाई निरन्तरता दिँदै पछाडि परेका क्षेत्रमा केन्द्रित हस्तक्षेप गर्न नसक्नु हो । विशेषतः आवास, पोषण र सूचना तथा सञ्चारलाई कर्णालीको बाल विकास नीतिको प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । गरिब परिवारका बालबालिका र कम शिक्षित परिवारबाट आएका बालबालिका बढी वञ्चित हुने तथ्यांकले सामाजिक तथा आर्थिक असमानताको प्रभाव पनि स्पष्ट देखाएको छ । त्यसैले सबै बालबालिकालाई एउटै किसिमको कार्यक्रमभन्दा आवश्यकता र जोखिमका आधारमा लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
बालबालिकामा गरिने लगानी तत्काल राजनीतिक लाभ दिने विषय नहुन सक्छ । तर यही लगानीले कर्णालीको भावी जनशक्ति, स्वास्थ्य, उत्पादकत्व र सामाजिक विकास निर्धारण गर्छ । त्यसैले विकासको मापन सडक र भवनको संख्याले मात्र होइन, बालबालिकाले कस्तो घरमा बसिरहेका छन्, कस्तो खाना पाइरहेका छन्, विद्यालयमा कस्तो पहुँच छ र आवश्यक सूचना तथा सेवाबाट कति जोडिएका छन् भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ । कर्णालीका बालबालिकाको अवस्था सुधार्नु कुनै एउटा मन्त्रालय वा तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना, बजेट र कार्यक्रमले बालबालिकाका वास्तविक अभावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अहिलेको तथ्यांकलाई अर्को प्रतिवेदनमा दोहो¥याउने विषय नबनाई त्यसैलाई नीति र बजेट परिवर्तनको आधार बनाउनु आवश्यक छ ।