सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका दुई महत्वाकांक्षी जलविद्युत् आयोजना १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला र ४ सय १० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेका छन् । प्रतिवेदनले आयोजना व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, ठेक्का प्रशासन र लेखा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी औँल्याउँदै तत्काल सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार डोल्पामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सम्पत्ति र लगानी बढ्दै गएको भए पनि वित्तीय आम्दानी र नाफा भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अन्त्यसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल सम्पत्ति एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । निर्माणाधीन आयोजनामा पहुँचमार्ग, पुल, कार्यालय भवन, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, सुपरिवेक्षण तथा ऋणको ब्याजलगायत शीर्षकमा मात्रै ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
लगानी बढ्दै गए पनि कम्पनीको वित्तीय आम्दानी भने तीव्र रूपमा घटेको महालेखाले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको आम्दानी समीक्षा अवधिमा ६२ लाख रुपैयाँ मा सीमित भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कम्पनीको नाफामा परेको छ। अघिल्लो वर्ष एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको खुद नाफा घटेर पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्रै कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले जगदुल्लाको वित्तीय विवरण समग्रमा विश्वसनीय रहेको राय दिए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लागू हुने आईएफआरआईसी–१२ सम्बन्धी लेखा व्यवस्था लागू नगरिएको विषयलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन् ।
यद्यपि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीबाट कानुनविपरीत कार्य, हिनामिना वा अनियमितता भएको प्रमाण भने फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अझ जटिल रहेको देखाएको छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले कम्पनीको वित्तीय विवरणबारे कुनै राय नै दिन अस्वीकार गरेका छन् । लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक र पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नभएकाले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार कम्पनीले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड लागू गरेको दाबी गरे पनि रकम वर्गीकरण, लेखांकन नीति, वित्तीय विवरण र आवश्यक खुलासामा उल्लेख्य कमजोरी देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले नलगाड आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ । ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी गरिएको परामर्श सम्झौता नौ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । यस्तै, जलविद्युत् केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको ठेक्का पनि सातौँ पटकसम्म म्याद थपिएको छ। २०७३ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने काम २०८२ सालसम्म लम्बिँदा पनि पूरा नभएकाले महालेखाले सम्झौताअनुसार कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगरेका निर्माण व्यवसायीबाट करिब ११ करोड १३ लाख रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले उक्त रकम असुल गरी आयोजनालाई कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
अनियमितताको प्रमाण छैन, तर सुधार अपरिहार्य
महालेखाले दुवै आयोजनामा सञ्चालक वा कर्मचारीबाट रकम हिनामिना, ठगी वा जानाजानी कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाण भने फेला नपरेको स्पष्ट पारेको छ । तर आयोजना व्यवस्थापन, ठेक्का प्रशासन, लेखा प्रणाली र वित्तीय अनुशासनमा देखिएका कमजोरीका कारण सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न, सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्न, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्न तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।