सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यससँगै प्रदेशको समग्र बजेट खर्च ६१.९७ प्रतिशतमा सीमित हुँदा १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखिएको छ । चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमध्ये नाै अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भई ७३.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । तर विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन भने कमजोर रह्यो । पुँजीगततर्फ छुट्याइएको १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा यसको प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मन्त्रालयगत खर्च हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ ।
११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको मन्त्रालयले करिब पाँच अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै ४९.२० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यसको विपरीत सबैभन्दा कम बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६४.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७.०९ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५५.२४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विकास बजेट खर्च कमजोर हुँदा सडक, भवन, खानेपानी, कृषि तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका योजना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम फ्रिज हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी उजागर गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा योजना कार्यान्वयनलाई समयमै अघि बढाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।