जुम्ला । जिल्लाकाे पातारासी गाउँपालिका चार लुमगाउँस्थित काठेपुल मुआब्जा विवादका कारण बन्द भएपछि आसपासका आठभन्दा बढी गाउँका स्थानीयको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ । पुल बन्द हुँदा चौरगाउँ, छुम, तल्फी, माथाचौर, पेरे, धोपीगाड, गडीगाउँ र हुरिमहरीलगायतका बस्तीका बासिन्दा आवतजावतमा सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । स्थानीयका अनुसार पुल छ दिनदेखि बन्द रहेकाले सदरमुकाम तथा अन्य गन्तव्यमा पुग्न कठिन भएको छ ।
विद्यालय जाने विद्यार्थी, स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानुपर्ने बिरामी, सुत्केरी महिला तथा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । पुल बन्द भएसँगै सवारीसाधन सञ्चालन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ भने पैदल यात्रुहरू वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । उक्त स्थानमा रहेको काठेपुलको सट्टा पक्की पुल निर्माण गर्ने प्रारम्भिक योजना बनेको थियो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भए पनि प्राविधिक अध्ययनपछि हालको स्थानभन्दा केही तल पुल निर्माण उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसअनुसार नयाँ स्थानमा पक्की पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पक्की पुल निर्माण हुने क्षेत्रमा जग्गा परेका ११ जना स्थानीयलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि हालसम्म रकम भुक्तानी नभएकाले उनीहरूले विरोधस्वरूप पुरानो काठेपुल बन्द गरेका हुन् । करिब १८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले मुआब्जा उपलब्ध गराउने दायित्वबाट गाउँपालिका पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाका वडा नं. एक, दुई र तिनको सहमतिमा रकम व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भइसकेको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आवश्यक बजेट जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बन्द गरिएको काठेपुल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष बोहोराले व्यक्तिगत माग वा असन्तुष्टि समाधान गर्ने नाममा सार्वजनिक आवतजावत अवरुद्ध गर्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरे । स्थानीयवासी श्रीराम थापाले मुआब्जा विवाद समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसको असर सर्वसाधारणमाथि पर्न नहुने बताए । उनका अनुसार पुल बन्द हुँदा बिरामी, सुत्केरी महिला तथा विद्यार्थी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । साथै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीसमेत प्रभावित भएको छ । मुआब्जा नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग कानुनी प्रक्रिया अपनाएर दबाब दिन सकिने भए पनि सार्वजनिक पुल बन्द गर्नु उचित विकल्प नभएको उनकाे भनाई छ ।