काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र ऋणको ब्याजसमेत व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
यसका लागि सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार गरिरहेको छ। प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। ऋणको ब्याज सरकारले तिर्नेछ भने साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई पद र तहका आधारमा वार्षिक इन्धन तथा सवारीसाधन मर्मत खर्चसमेत उपलब्ध गराइनेछ मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव छ। सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि इन्धनमा एक लाख २० हजार र मर्मतमा ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याउने तयारी छ।
त्यसैगरी, उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ इन्धन र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीका लागि इन्धनमा ४० हजार र मर्मतमा १५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था निर्देशिकाको मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ सवारीसाधन चलाउन सक्नेछन्। आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीलाई चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग रोक्ने र सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ। योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष जिम्मेवारीका लागि तोकेका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने र सवारीसाधनको विवरण तथा ऋण भुक्तानीको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्ने योजना छ।
यो व्यवस्था संघीय निजामती, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवासहित तोकिएका संघीय निकायका स्थायी कर्मचारीमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ निर्देशिकाअनुसार गलत विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सुविधा रोक्का गर्ने, रकम असुलउपर गर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, यी व्यवस्था हाल प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा आधारित छन्। सरकारले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र यसको कार्यान्वयन र लागू हुने व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुनेछ।