काठमाडौं। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई चार बुँदे अल्पकालीन सुझाव दिएको छ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। उक्त विपद्को कारण, प्रभाव तथा प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले असोज ५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।
समितिलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण तथा जलवायु न्यायका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेका अनुसार असोज २३ गते बसेको समितिको पाँचौँ बैठकले सरकारलाई अल्पकालीन सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो। समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिवेदनमा विपद्को कारण र प्रभाव, उद्धार तथा राहतको अवस्था, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका उपाय, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका प्राथमिकता समेटिनेछन्। त्यसैगरी, सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोतसाधन र अनुगमनका सूचकसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनेछ। आवश्यक परे तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा थप अल्पकालीन सिफारिस पनि प्रस्तुत गर्न सकिने समितिले जनाएको छ।
समितिले आफ्नो कार्यादेशअनुसार विभिन्न मन्त्रालय, विषयविज्ञ तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थासँग छलफल अघि बढाएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग पनि विपद् व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको छ।
समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको बताए। उनका अनुसार तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिइसकिएको छ। समितिले आगामी दिनमा अध्ययनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ।