सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी दलित, आदिवासी–जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि परेको बताइएको छ । वीरेन्द्रनगरमा भएको अपाङ्गता समावेशी जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम पूर्वतयारी सम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागिहरुले बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा, बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै यसको सबैभन्दा ठूलो मार सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायमाथि परेको बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले समेत प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे छ लाख व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गतासँग बाँचिरहेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष सोमना खड्काले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मूल्य–मान्यताविपरीत व्यवहार हुने गरेको उल्लेख गरिन । उनका अनुसार विश्वभर करिब आठ अर्ब अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभिन्न रूपमा राज्य, समाज र जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पीडित छन् । राज्यले हालसम्म उनीहरूलाई लक्षित स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको आरोप पनि उनले लगाएकी छन् ।
कर्णाली प्रदेशको ठूलो जनसंख्या कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेपनि पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको ढाँचा असन्तुलित बन्दा बाली उत्पादन घट्नु, पानीका स्रोत सुक्नु र जीविकोपार्जन संकटमा पर्न थालेको कर्णाली प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार वि.कले बताए । यसले परम्परागत रूपमा खेतीपाती र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवनयापन गर्दै आएका आदिवासी समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही अनुरुपको नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले जनाए ।
जलवायुजन्य विपद्का बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दोहोरो जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै उनले सरकारका हरेक कार्यक्रम अपाङ्गतामैत्री बन्ने गरी राखिएको जानकारी दिए । बाढी, डुबान वा अत्यधिक गर्मीका समयमा सुरक्षित स्थानमा पुग्न कठिनाइ, चेतावनी सूचना पहुँचयोग्य नहुनु तथा आपतकालीन पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री नहुनुले थप असुरक्षित बनाएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक आनन्द विष्टले बताए । वनजंगल र नदी–नालाको छेउछाउमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वसूचना र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको जोड रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी–जनजातिको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी सोही बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागिहरुको जोड थियो । जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै यी समुदायका लागि छुट्टै नीति, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका सुरेश थापाले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी समुदायमाथि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको भन्दै उनले यसबाट बच्न र बचाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएका छन् ।
बढ्दो असर न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरेको प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए । उनले यो वर्ष उक्त योजनालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको भन्दै जलवायु परिवर्तनका असरले नागरिक समस्यामा परेपछि सरकारले अनुकुलनका कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए ।
सरकारले छुट्टै कार्यक्रम नगरेर अन्य कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तु समेटेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो वर्षमा भने छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन गरेर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सचिव वि.कले जानकारी दिए । यो वर्ष वातावरण ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक सामाजिक नोक्सानी न्यूनिकरण गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण गरेर सोही किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सञ्चालन गरिने हरेक कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरणसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।