काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि भने तत्काल ५७ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने बताउनुभयो । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले गैरआर्थिक क्षतिसहितको आधिकारिक विवरण पछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
ढकालका अनुसार विपद्पछिको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक ५७ मिलियन डलर जुटाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले तत्काल सम्पूर्ण रकम जुटाउन नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैबीच, हानि तथा नोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) को बैठकले नेपाललाई प्रस्ताव पेस गर्न २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त रकम व्यवस्थापनका लागि थप १.६ मिलियन डलर छुट्याइएको जानकारी पनि ढकालले दिनुभयो ।
कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि नेपालले २० मिलियन डलरका लागि प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रस्ताव छिटो पेस गर्न सके स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि छिटो अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दुईवटा सम्भावित समयसीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्ताव डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने कोषको बोर्ड बैठकमा पेस गर्न सकिनेछ । आवश्यक तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा समीक्षा गर्न समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुन सक्ने ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विपद्बाट भएको कुल क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान मात्रै सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानीसमेत समेटेर विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । तत्कालीन पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा ढकालले विपद्सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका समितिबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूका निष्कर्ष तथा सुझावबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सम्भव भए दुवै समितिका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्न वा कम्तीमा सुझावहरूबीच विरोधाभास नहुने गरी तयार गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । यसले सरकारलाई संसदीय समितिका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।