काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन छनोट भएका २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमध्येका व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा अधिकार क्षेत्र नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिई हिरासतमा राखिएको भन्दै अदालतले उनको थुनालाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बुधबार गुरुङको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार गुरुङमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको थियो। उक्त कसुरमा कारबाही तथा सजाय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागमा रहे पनि पक्राउ अनुमति वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट लिइएको अदालतले जनाएको छ। सम्बन्धित कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिएर हिरासतको म्याद थप गर्नु क्षेत्राधिकारसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्चको ठहर छ। सोही आधारमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको हो।
अदालतले अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेमा गुरुङलाई तत्काल रिहा गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई पत्राचार गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाका लागि कामदार पठाउन छनोट भएका २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसहितका व्यवसायीविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विभागले ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार तथा यात्रा अनुमतिमा रोक लगाउन सकिने चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको थियो।