सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले वन चेकपोष्ट विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
विकास निर्माण, बसाइँसराइ, गरिबी, बेरोजगारी तथा राजनीतिक कारणले वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने क्रम बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर वन संरक्षणको योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका सातवटै नाकामा वन चेकपोष्ट विस्तार गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले जानकारी दिए । वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णका अनुसार वन अतिक्रमण बढ्नुमा गरिबी, बसाइँसराइ, बेरोजगारी, अशिक्षा, दोहोरो सरकारी नीति तथा राजनीतिक कारण प्रमुख छन् । वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरी तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा वन अतिक्रमणको अवस्था र तथ्यांक संकलन गरेर सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा समेत वन अतिक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ । वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीका स्थानीयले वर्षायाममा वा बाली लगाउने क्रममा जग्गा विस्तार गर्दा अतिक्रमण हुने गरेको सचिव कर्णले बताए । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले सुकुम्बासी, मुक्तकमैया तथा बाढीपीडितका नाममा गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्रमा बसोबास गराउने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट भएको वन अतिक्रमणको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । यसअघिको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा निकुञ्ज तथा जिल्ला वन कार्यालयसँग सम्बन्धित विवरणमा १७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । सुर्खेतका १४ स्थानमा बाढीपीडितबाट ८५ हेक्टर, जग्गाविहीनबाट ३७४ हेक्टर, संघसंस्थाबाट ११ हेक्टर र अन्य निकायबाट २७८ हेक्टर गरी कुल ७४९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्यांक छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार बसोबास, खानेपानी, पशुपालन, खोरिया फँडानी तथा सार्वजनिक विकास निर्माणका कामका नाममा वन अतिक्रमण हुने गरेको छ । यातायातको पहुँच विस्तारसँगै छिमेकी पहाडी जिल्लाबाट खेतीपाती तथा व्यापार व्यवसायका लागि बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दा सडक आसपासका वन क्षेत्रमा अतिक्रमण तीव्र भएको जनाइएको छ ।
वन अतिक्रमणसँगै वन अपराध नियन्त्रणका लागि पनि प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको छ । तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवी संस्था, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय नागरिकको सहभागितामा वन संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन क्षेत्रको निगरानी र सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरी गस्ती गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।