सुर्खेत । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ तर्जुमा प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समावेशी र प्रदेशका वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभाव, जोखिम, सम्भावना तथा समाधानका उपायबारे छलफल गर्दै आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकाय, कार्यालय प्रमुख, प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रदेश सचिव शेर बहादुर श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक हस्त बहादुर पुन प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव रमेश कुमार गिरीले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ निर्माणका क्रममा प्रदेशस्तरबाट प्राप्त हुने सुझावले नीतिलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँका समस्या, सम्भावना र स्थानीय आवश्यकता नीतिमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापाले “राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ तर्जुमा प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण” विषयमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसको प्रभाव, जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलनका उपाय, नीतिका उद्देश्य, लक्ष्य तथा आगामी कार्यदिशाबारे सहभागीलाई जानकारी गराए । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको अवधारणा, नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक रहेको अवस्था तथा विगतका जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ र २०७६ का उपलब्धि र सिकाइबारे समेत छलफल गरिएको थियो ।
प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ ले बदलिँदो जलवायु अवस्था, दिगो विकास र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए । कर्णाली प्रदेशको विशेष भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरबारे समेत छलफल भएको थियो । अनियमित वर्षा, तापक्रममा आएको परिवर्तन, खडेरी, बाढी, पहिरो, कृषि उत्पादनमा कमी, जलस्रोतमा परेको प्रभाव तथा जैविक विविधतामा देखिएका चुनौतीलाई आगामी नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।
कार्यशालामा कर्णालीमा जलवायु मैत्री कृषिको ठूलो सम्भावना रहेको, परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट दिगो कृषि प्रणाली विकास गर्न सकिने विषय उठाइएको थियो । त्यस्तै जलवायु अनुकूल यातायात तथा पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोतको बहुउपयोग, पर्यटन विकासका सम्भावना, वन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र मानव विकास सूचकांक सुधारका विषयमा पनि सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । सहभागीहरूले कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम पहिचान गरी स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने तथा समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक हस्त बहादुर पुनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा बढी स्थानीय समुदायले भोगिरहेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई नीति कार्यान्वयनको मुख्य साझेदारका रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय तथा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्राप्त सुझावहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ लाई कर्णालीको भूगोल, आवश्यकता र सम्भावनाअनुकूल बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रमको समापन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रदेश सचिव तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष शेर बहादुर श्रेष्ठले गरेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेटिने बताए ।