सुर्खेत । कर्णालीको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रकै उत्पादन घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३’ अनुसार उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमता दुई तिहाइभन्दा बढी उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक आगमन पनि झन्डै २८ प्रतिशतले खुम्चिएको हो । कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको यही कमजोर अवस्थाका बीच प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन अनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ४.२० प्रतिशत मात्रै छ । कर्णालीको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३१.५२ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.४१ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदान १०.०७ प्रतिशत छ । तर अर्थतन्त्रको ठूलो आधार मानिएको कृषि क्षेत्रकै उत्पादन घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । समीक्षा अवधिमा समग्र कृषि बाली उत्पादन ०.६५ प्रतिशतले घटेको छ । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट सबै बालीमा समान छैन । तरकारी उत्पादन ३.७६ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.०५ प्रतिशतले घटेको छ । धान उत्पादन भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.७६ प्रतिशतले बढेको छ । गहुँ उत्पादन २.५० प्रतिशत, जौ १३.७४ प्रतिशत र कोदो ०.३४ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मकै उत्पादन भने ०.२५ प्रतिशतले घटेको छ ।
पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा पनि मिश्रित अवस्था छ । दूध उत्पादन १५.८३ प्रतिशत, अण्डा ४.०१ प्रतिशत र ऊन उत्पादन ४४.६३ प्रतिशतले बढेको छ । तर मासु उत्पादन २३.१६ प्रतिशत, छाला १४.१४ प्रतिशत र माछा उत्पादन ५.०७ प्रतिशतले घटेको छ । प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको तुलनामा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसकेको अवस्था पनि छ । प्रतिवेदनअनुसार खेती गरिएको १ लाख ३२ हजार ७३३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५५ हजार ६३० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यो खेती गरिएको क्षेत्रफलको ४१.९० प्रतिशत हो । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ, कृषि उपजको बजारीकरण, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण र प्रशोधन उद्योगको आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
उद्योगको क्षमता उपयोग एकतिहाइ मात्रै
कृषिपछि प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र पनि कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३०.९८ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो उपयोग ३९.१२ प्रतिशत थियो । एक वर्षमा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ८.१४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूरा उपयोग गर्न नसक्नुले उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा चुनौती रहेको देखाउँछ । केही उद्योगमा क्षमता उपयोग निकै कम छ । दुग्ध प्रशोधन उद्योगको क्षमता उपयोग १०.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रको समस्या उत्पादन क्षमतामा मात्रै सीमित छैन । कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार पहुँच, यातायात र पूर्वाधारको अवस्थाले पनि उद्योग सञ्चालनमा असर पार्ने प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । यद्यपि औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको छ । समीक्षा अवधिमा औद्योगिक कर्जा २५.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा बढे पनि उद्योगको क्षमता उपयोग घट्नुले लगानीअनुसार उत्पादन विस्तार हुन नसकेको प्रश्न उठाएको छ ।
नमुना होटलमा पर्यटक आगमन झन्डै २८ प्रतिशत घट्यो
राष्ट्र बैंकले प्रदेशका नमुना छनोटमा परेका होटलबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार पर्यटक आगमन अघिल्लो वर्षको ३० हजार ६४७ बाट घटेर २२ हजार १६३ मा झरेको छ । यो २७.६८ प्रतिशतको गिरावट हो । पर्यटक आगमन घट्नुमा भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको संख्या कम हुनु मुख्य देखिन्छ । नमुना होटलमा भारतीय पर्यटकको संख्या ४६.३९ प्रतिशत र चिनियाँ पर्यटकको संख्या ६७.६० प्रतिशतले घटेको छ । तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या पनि ३९.३९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पर्यटक घटेसँगै होटल क्षेत्रमा रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । नमुना होटलमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेको संख्या १९३ बाट घटेर १८३ मा झरेको छ । यो ५.१८ प्रतिशतको कमी हो । होटलको शैया क्षमता भने सामान्य रुपमा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३२८ रहेको शैया क्षमता समीक्षा अवधिमा ३३० पुगेको छ । यसले पर्यटन पूर्वाधार विस्तार भए पनि त्यसअनुसार पर्यटक आकर्षित गर्न नसकिएको देखाउँछ ।
यस्तै, प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जा दुवै बढेका छन् । २०८३ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह ९.७९ प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत छ । तर जिल्लागत रुपमा कर्जा प्रवाह समान छैन । कुल सेवा क्षेत्र कर्जामध्ये सुर्खेतमा मात्रै ६१.९८ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा कम हिस्सा हुम्लाको १.०१ प्रतिशत छ । यसले प्रदेशभित्र आर्थिक गतिविधि र वित्तीय पहुँचको असमानता देखाउँछ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४९ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग क्षेत्रमा ५० अर्ब ७४ करोड ३ लाख र सेवा क्षेत्रमा ५७ अर्ब ५२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सेवा क्षेत्रको कर्जामा सुर्खेतको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।
सरकारी खर्च बढे पनि स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च घट्यो
प्रदेश सरकारको कुल खर्च आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को तुलनामा ०८२/८३ मा ०.५९ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ११ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर खर्चको संरचनामा चालु खर्च २.९३ प्रतिशतले घटेको र पुँजीगत खर्च १.८९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । स्थानीय तहको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्दा भने पुँजीगत खर्च १४.९४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रदेशका पाँच स्थानीय तह– सुर्खेको वीरेन्द्रनगर, डोल्पाको ठूलीभेरी, कालिकोटको खाँडाचक्र, जाजरकोटको भेरी र रुकुम पश्चिमको मुसिकोटबाट प्राप्त विवरणका आधारमा यो विश्लेषण गरेको हो । ती स्थानीय तहको चालु खर्च १.६७ प्रतिशतले बढ्दा पुँजीगत खर्च घटेको छ । स्थानीय तहको कर राजस्व ८.१० प्रतिशतले बढेको छ ।
रोजगारीका लागि वैदेशिक निर्भरता
कर्णालीमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत जोड्दा ३० हजार ४९० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति हटाउँदा पहिलोपटक र अन्य श्रम स्वीकृतिको संख्या २० हजार ७१५ रहेको छ । पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४ हजार ९५६ छ । जिल्लागत रुपमा सुर्खेतबाट सबैभन्दा बढी ६ हजार ९२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने सबैभन्दा कम डोल्पाबाट ६१४ जनाले लिएका छन् ।