दैलेख । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन तथा साझा सरोकारका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने निर्णय गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसरकारी सम्बन्ध कायम गर्दै योजनाको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन संयुक्त समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको हो । दुल्लु नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न जिल्ला, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको ‘संयुक्त चक्रीय समन्वय बैठक’ले अन्तरसरकारी समन्वयलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित समझदारीपत्र (एमओयू) स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट उक्त समझदारीपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहबारे सम्बन्धित निकायले स्थानीय तहलाई नियमित जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट विकास आयोजनाको दोहोरोपन हट्ने, स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने तथा योजनाको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ न्यूनीकरण हुने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
बैठकले जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालनमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सुरक्षा, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार तथा पुनःस्थापना सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै विपद् व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, अन्तरपालिका समन्वय तथा स्थानीय तहका असल अभ्यास आदान–प्रदानका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले एउटै योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगानी हुने अवस्था रहे पनि पर्याप्त समन्वयको अभावका कारण काममा ढिलाइ, बजेटको दोहोरो प्रयोग तथा स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि नियमित संयुक्त समन्वय बैठक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।
नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्माले आगामी बैठकहरूमा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, विकासका प्राथमिकता, कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानका प्रस्तावसहित सहभागी हुनुपर्ने बताए । उनले साझा सरोकारका विषयमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्न सके समन्वय बैठकको प्रभावकारिता अझ बढ्ने धारणा राखे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा दोहन रोक्न स्थानीय तहलाई पटक–पटक परिपत्र गरिएको भए पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न सहज हुने उल्लेख गरे । जिल्लामा पहिलो पटक आयोजित यस प्रकारको संयुक्त समन्वय बैठकले अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र विकास तथा सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।