बालबालिकाको सुरक्षित जन्म र स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । तर कर्णालीमा शिशु मृत्युको अवस्था हेर्दा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधारका प्रयास अझै पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८२/८३ सम्म कर्णालीमा २ हजार २०५ शिशुको मृत्यु भएको छ । पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको शिशु मृत्युको संख्या पुनः बढ्नु चिन्ताको विषय हो । आव २०८१/८२ मा ९९ रहेको शिशु मृत्युको संख्या २०८२/८३ मा बढेर १७६ पुगेको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका लगानी र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
शिशु मृत्युका पछाडि केवल स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नहुनु मात्र कारण होइन । कम उमेरमा विवाह र गर्भधारण, आमाको कमजोर पोषण अवस्था, गर्भावस्थामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहुनु, समयमै प्रसूति सेवा नपाउनु र दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक उपकरणको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । प्रसव व्यथा लागेपछि पनि समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा अन्धविश्वास र सामाजिक विभेदले पनि उपचारमा ढिलाइ गराउने गरेको छ । कर्णालीमा पोषण सुधारका लागि संघ र प्रदेश सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पोषणयुक्त आहार वितरणदेखि कुपोषण न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गरिएका छन् । तर लगानीअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । बालबालिकाको पोषण सुधार गर्न आमाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । गर्भवती महिलाले पर्याप्त पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउनु आवश्यक छ ।
त्यसैले शिशु मृत्यु घटाउने कार्यक्रमलाई तथ्यांक र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । दुर्गम बस्तीमा प्रसूति सेवा विस्तार, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा जटिल अवस्थाका गर्भवतीलाई तत्काल अस्पताल पु¥याउने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । बालविवाह न्यूनीकरण, किशोरीको पोषण र स्वास्थ्य शिक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । शिशु मृत्युको संख्या घटाउनु केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको लक्ष्य होइन, समग्र सामाजिक विकासको सूचक पनि हो । राज्यले बजेट खर्च भएको विवरण देखाएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । प्रत्येक गर्भवती महिला र नवजात शिशुले सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । जन्मनुअघि नै जोखिममा पर्ने र जन्मिएपछि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्थाको अन्त्य गरेर आमा र शिशु जोगाउनका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।