जुम्ला । परिपक्व हुनु अघि नै स्याउ बिक्री गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने तथा बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने समस्या समाधान गर्न जुम्लामा सहकारीमार्फत स्याउको व्यवस्थित बजारीकरण सुरु गरिएको छ । चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले यस वर्षदेखि किसानको बगैंचामै पुगेर स्याउ संकलन गरी देशका विभिन्न बजारमा बिक्री–वितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
संस्थाले स्थानीय तथा फुजी जातका स्याउ किसानबाट खरिद गरी आफ्नै ब्रान्डमा बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यसअघि सहकारीले मार्सी चामल, फापर, सिमी, भटमास, चिनो, कागुनो, चामल तथा पिठोलगायत कर्णालीका रैथाने कृषि उत्पादन काठमाडौं, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र जुम्लाको मिनिमार्केटमार्फत बिक्री गर्दै आएको थियो। अब त्यही नेटवर्कमार्फत जुम्लाको स्याउ पनि उपभोक्तासम्म पुर्याइनेछ ।
सहकारीकी अध्यक्ष विष्णुमाया बुढाका अनुसार किसानको स्याउ काँचै बिक्री हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सहकारीले प्रत्यक्ष बजारीकरणको जिम्मेवारी लिएको हो । यसका लागि गाउँपालिका, किसान र सहकारीको पहिचान झल्किने ३० हजार कार्टुन तयार गरिएको छ । प्रत्येक कार्टुनमा १० किलोग्राम स्याउ प्याक गरी यस वर्ष करिब तीन लाख किलोग्राम स्याउ बजारमा पठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सहकारीले आफ्नै कोल्डस्टोर निर्माण गरिसकेको छ । स्थानीय बजारमा तत्काल बिक्री नभएको स्याउ कोल्डस्टोरमा भण्डारण गरिनेछ भने अधिकांश उत्पादन सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौं लगायतका प्रमुख सहरमा पठाइने तयारी गरिएको छ । सहायक प्रबन्धक विश्वराज खत्रीका अनुसार सहकारीले करिब डेढ सय किसानसँग सहकार्य गर्दै करिब छ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको स्याउको बिक्रीको जिम्मा सहकारीले लिनेछ ।
ए, बी र सी गरी तीन ग्रेडमा स्याउ वर्गीकरण गरिनेछ भने सी ग्रेडभन्दा कम गुणस्तरका स्याउबाट जुस, जाम, जेली तथा सुकुटी (ड्राइ एप्पल) जस्ता प्रशोधित उत्पादन तयार गरी बजारमा बिक्री गरिने योजना छ । सहकारीले किसानलाई बजारमा चलिरहेको मूल्यभन्दा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ बढी मूल्य दिने जनाएको छ । गत वर्ष किसानले बगैंचामै प्रतिकिलो ६० देखि ७० रुपैयाँमा स्याउ बिक्री गरेका थिए । यस वर्ष सहकारीको पहलले किसानले अझ राम्रो मूल्य पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यता जिल्ला सर्वपक्षीय बैठकले भदौको पहिलो सातापछि मात्र स्याउ संकलन तथा बिक्री–वितरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि प्राविधिकले स्याउ पूर्ण रूपमा परिपक्व भएको प्रमाणित गरेपछि मात्र टिप्न र निर्यातका लागि सिफारिस दिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा बढी करिब चार हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुने जुम्लामा यस व्यवस्थाले किसानको आम्दानी वृद्धि र जुम्लाली स्याउको गुणस्तर संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।