सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने विषयमा गाउँपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच फरक–फरक दाबी देखिएको छ। गाउँपालिकाले करिब एक हजार लालपुर्जा वितरणका लागि तयार भइसकेको जनाएको छ भने जिल्लास्थित भूमि आयोगले भने त्यस्तो कुनै पुर्जा तयारी अवस्थामा नरहेको बताएको छ । चार हजार सात सय २१ घरधुरी रहेको चौकुने गाउँपालिकाले कुल घरधुरीमध्ये करिब ९० प्रतिशत भूमिहीन सुकुमवासी रहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार भूमिहीनलाई पुर्जा वितरणका लागि नापनक्सा, सर्जमिनलगायतका काम पूरा गरेर नाै सय ९१ वटा फाइल वितरणको तयारीमा राखिएको छ ।
गाउँपालिकाका भूमि शाखा अमिन भूपेन्द्र वलीका अनुसार यसअघि पटक–पटक गरी छ सय १४ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण भइसकेका छन् । बाँकी नाै सय ९१ वटा पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तयारी अवस्थामा रहेको उनकाे भनाइ छ । चौकुनेमा पुर्जाका लागि कुल पाँच हजार १४ वटा निवेदन परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसमध्ये भूमिहीन दलितका दुई सय २१, भूमिहीन सुकुमवासीका एक सय ३९ र अव्यवस्थित बसोबासीका चार हजार छ सय ४५ निवेदन छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले आयोगको प्रमाणीकरण नहुँदा तयार भएका पुर्जा वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो। भूमि आयोग पटक–पटक गठन र विघटन हुनु, कर्मचारी सरुवा, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा समयमै स्थलगत अध्ययन हुन नसक्दा प्रक्रिया प्रभावित भएको उनकाे भनाइ छ ।
“पालिकाले १० जना अतिरिक्त जनशक्ति करारमा राखेर करिब एक वर्ष लगाएर फाइल तयार गरेको हो । अब आयोगले जतिसक्यो छिटो प्रमाणीकरण गरेर पुर्जा वितरण गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष विकले भने । तर, राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले भने चौकुनेमा वितरणका लागि नाै सय ९१ वटा पुर्जा तयारी अवस्थामा रहेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको जनाएको छ । आयोगका सदस्यसचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर दिनेश भण्डारीले हाल चौकुनेमा पुर्जा वितरण सम्बन्धी काम अघि नबढेको बताए ।
उनका अनुसार निवेदन परेपछि कम्प्युटरमा विवरण प्रविष्टि, स्थलगत नापजाँच, पुराना कागजातको जाँच तथा पुनः अभिलेखीकरणलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि जिल्ला समितिले पुर्जा वितरणको निर्णय गर्ने र राजस्व संकलन तथा स्थलगत प्रमाणीकरणपछि मात्र पुर्जा वितरण हुने उनले बताए । लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयले आफ्नो जग्गा बेचबिखन गर्न, धितो राखेर ऋण लिन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भोग्दै आएका छन् । वर्षौंअघि प्रक्रिया सुरु भए पनि पुर्जा वितरणको विषयमा स्थानीय तह र आयोगबीच नै फरक दाबी देखिएपछि भूमिहीन नागरिकको समस्या थप अन्योलमा परेको छ ।