एउटै खोलाबाट लाभ लिने दुई पालिकाबीच कसले ठेक्का लगाउने, कति राजस्व उठाउने, कति हिस्सा कसले पाउने र उत्खननको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुनु नीतिगत कमजोरी हो । झुप्रा खोलाको समस्या सुर्खेतमा मात्र सीमित छैन । गिरीघाटमा पनि यस्तै विवाद देखिएको थियो । कतिपय स्थानीय तहले भने आलोपालो प्रणाली अपनाएर समस्या समाधान गरेका छन् । समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति, स्पष्ट निर्णय र लिखित संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष मौखिक सहमतिको अभ्यास हो । करोडौँ रुपैयाँको सार्वजनिक स्रोत र राजस्वलाई मौखिक समझदारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्नु सुशासनको मान्यतासँग मेल खाँदैन । आज सहमति भएको कुरा भोलि कसले स्वीकार गर्ने? जनप्रतिनिधि फेरिएपछि त्यो सहमतिको अवस्था के हुन्छ? कर्मचारी फेरिएपछि त्यसको अभिलेख कहाँ रहन्छ? यस्ता प्रश्नको जवाफ मौखिक सहमतिले दिन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन केवल राजस्व उठाउने विषय पनि होइन । यससँग वातावरण, नदीको प्राकृतिक बहाव, तटीय क्षेत्र, बस्ती, कृषि र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण जोडिएको हुन्छ । बढी राजस्व उठाउने होडमा अनियन्त्रित उत्खनन भयो भने त्यसको असर स्थानीय जनताले वर्षौँसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले साझा स्रोतको उपयोगमा राजस्वभन्दा पनि वातावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जिल्ला अनुगमन समितिले पहल गरे पनि विवादलाई अन्तिम रूपमा समाधान गर्ने स्पष्ट अधिकार नहुनु अर्को कमजोरी हो। यदि दुई स्थानीय तहबीच सहमति जुटाउन सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन भने प्रदेश वा संघीय सरकारले आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
झुप्रा खोलाले अहिले दुई पालिकालाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाइरहेको छ, प्राकृतिक स्रोत साझा हुन सक्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन असाझा ढंगले गर्न सकिँदैन । साझा स्रोतमा साझा जिम्मेवारी र पारदर्शी लाभ बाँडफाँड आवश्यक हुन्छ । अब मौखिक सहमतिमा होइन, लिखित निर्णयमा जानुपर्छ । कुन पालिकाले ठेक्का लगाउने, राजस्वको हिस्सा कसरी निर्धारण गर्ने, आलोपालो गर्ने कि संयुक्त ठेक्का लगाउने, वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा तय गरिनुपर्छ ।
वीरेन्द्रनगर र लेकवेशीले वर्षौँदेखि तानातान गरिरहनुभन्दा आपसी संवादबाट तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ । प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आवश्यक परे संघीय सरकारले साझा प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँडका लागि स्पष्ट सूत्रसहितको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्रोत कुनै पालिकाको निजी सम्पत्ति होइन। त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि जनताको सम्पत्ति हो । त्यसैले झुप्रा खोलाको पानी जसरी दुई किनार भएर बग्छ, त्यसैगरी त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि न्यायोचित र पारदर्शी ढंगले बाँडिनुपर्छ । वर्षौँदेखि चलिरहेको विवादलाई अब पनि मौखिक सहमति र पत्राचारमै सीमित राख्ने हो भने समस्या खोलामा होइन, स्थानीय शासनको नियत र प्रणालीमै रहेको प्रश्न उठ्नेछ ।