कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियान चलेको वर्षौँ भयो । तीनै तहका सरकारदेखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थासम्मले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यालयमा सचेतना, बालक्लब गठन, समुदायस्तरका अभियान र नीति–रणनीति पनि बनेका छन् । तर तथ्यांकले भने अभियानको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । २० वर्ष नपुग्दै आमा बन्ने किशोरीको संख्या अझै ठूलो हुनु यसको स्पष्ट संकेत हो । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संस्थागत सुत्केरीमध्ये २१ दशमलव ३४ प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी थिए । अघिल्लो वर्ष यो २० दशमलव ८२ प्रतिशत थियो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, २०८१/८२ मा २० वर्षमुनिका ८ हजार २ सय ७७ किशोरी पहिलोपटक गर्भजाँचका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेकामा २०८२/८३ मा यो संख्या बढेर १० हजार २ सय ९० पुगेको छ । यसले समस्या विवाहको उमेरमा मात्रै सीमित छैन, किशोरी गर्भधारणसम्म फैलिएको देखाउँछ ।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ ले पनि कर्णालीमा १८ वर्षअघि विवाह गर्ने महिलाको हिस्सा ४३ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३३ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा माथि हो । १५ देखि १९ वर्षका किशोरीमध्ये २४ दशमलव ४ प्रतिशत विवाहित वा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेको तथ्यांक पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । यसको अर्थ सरकारले अभियान चलाएन भन्ने होइन । समस्या अभियानको निरन्तरताभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा छ । किशोरीको विवाह रोक्न विद्यालयमा कार्यक्रम गरेर मात्रै पुग्दैन । परिवारको सोच, आर्थिक अवस्था, सामाजिक दबाब, लैंगिक विभेद, महिनावारीसम्बन्धी गलत धारणा र किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञानलाई एकैपटक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सरकारले बनाएका नीति र रणनीति कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । स्थानीय तहले आफ्ना समुदायमा बालविवाहको अवस्था पहिचान गरी जोखिममा रहेका किशोरीलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यालय छाड्ने किशोरी, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार र बालविवाहको जोखिममा रहेका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । अझ विडम्बना त के छ भने छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमसमेत पछिल्ला चार वर्षदेखि नियमित हुन सकेको छैन । करिब ५६ हजार छोरी आबद्ध कार्यक्रमको भविष्य अन्योलमा पर्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो । बालविवाह अन्त्य घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेर मात्र हुँदैन ।
किशोरीले आफ्नो जीवनबारे आफैं निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु, शिक्षा निरन्तरता दिनु र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु नै यसको वास्तविक मापदण्ड हो । कर्णालीमा अब अभियान मात्र होईन अभियानको प्रभावकारी परिणाम देखिन आवश्यक छ ।