सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका छोरीहरुको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै ‘वैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीबनभरीको’ भन्ने नारासहित ०७६ साउन १ गते कार्यक्रमको शुभारम्भ ग¥यो । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले गृहजिल्ला कालिकोटबाट छोरीको खाता खोलेर कार्यक्रमको सुरुवात गरियो ।
छोरीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने, बालविवाह न्युनिकरण गर्ने, लैंगिक हिंसा कम गर्नेलगायत लक्ष्यसहित छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछि हरेक महिना ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सुरु भयो । महिला सांसद, महिला अधिकारकर्मीदेखि छोरी जन्माउने अभिभावसम्मले कार्यक्रमको प्रसंशा गरे । छोरीहरुको सुनौलो भविष्य कोर्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएर सुरु भएको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि भने बजेट तथा कार्यक्रमबाट नै हट्यो ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि गत गत आर्थिक वर्षसम्म कर्णालीका ५५ हजार ९ सय १६ छोरीको खातामा ४० करोड ६२ लाख १ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले सरकारलाई आम्दानी हुने गरी गरी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही यो कार्यक्रमको पुरानै मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा आफूले सुरुदेखि नै राख्दै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार २० वर्षपछि करिब दुई लाख रुपैयाँ मात्र पाउने गरी रकम थुपार्नुभन्दा त्यसलाई हाइड्रोपावरलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त प्रतिफलसमेत बालिकाको खातामा जोड्ने योजना थियो ।
‘हामीले रिथिंक गरेर भएको पैसालाई लगानी गर्ने, हाइड्रोमा हुन सक्छ, अर्को हुन सक्छ भनेर मोडल बनाउने भनेका थियौं,’ शाहीले भने,‘जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालगायतमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि पनि बनेको थियो ।’
अहिले कार्यक्रम रोकिएपछि खातामा रहेको रकम त्यसै थन्क्याउनुभन्दा उचित क्षेत्रमा लगानी गरेर बालिकालाई बढी लाभ हुने गरी नयाँ मोडल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यत्तिकै पैसा राखेर बस्ने होइन, अब नयाँ आएकाले कसरी गर्छन् हेरौं,’ उनले भने ।
तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी दैलेखमा १० हजार ७ सय ३ जना छोरीहरुको खाता खोलिएको देखिन्छ । तर खातामा रकम भने सुर्खेतमा जन्मिएका छोरीहरुको जम्मा भएको छ । सुर्खेतमा नौ हजार ७१ छोरीहरुको खाता खोल्दा १३ करोड ५० लाख ६९ हजार ४ सय ७८ पैसा बचत भएको छ । यस्तै, डोल्पामा १ हजार ६ सय १९ छोरीहरुको मात्रै खाता खोलिएको छ भने १० करोड १० लाख ७९ हजार ८ सय ९३ रकम जम्मा भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा नियमित बजेट पठाउन छाडेपछि कार्यक्रम कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने अलमल सुरु भयो । कार्यक्रम सुरु भएको तीन आर्थिक वर्षपछि प्रदेश सरकारले नियमित रुपमा रकम पठाउन छाडेको हो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आव ०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख विनियोजनमध्ये ६ करोड र आव ०७८/७९ मा १६ करोड विनियोजनमध्ये १३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । त्यसयता भने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भए पनि स्थानीय तहमा रकम पठाउने काम प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन ।
आव २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले छोरी बचत खाताका लागि २० करोड र आव २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आव २०८१÷०८२ मा नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम समेटिए पनि बजेट विनियोजन भएन । चालु आव २०८२/०८३ मा भने ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर उक्त रकम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
कार्यक्रमलाई पुरानै ढाँचामा सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारमाथि दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थपिने भन्दै यसको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस यसअघि नै सुरु भएको थियो । गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका छोरीलाई लक्षित गरी शिक्षा, सीप, सचेतना तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमसँग जोडेर ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको उपयुक्त ढाँचा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर नयाँ मोडलसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार नयाँ मोडलका लागि ७९ वटै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिएको छ । कति छोरी कार्यक्रममा आबद्ध छन्, कति लाभग्राही थपिन सक्छन् र परिमार्जित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने विवरणसमेत तयार गरिएको छ । तर सरकारबाट ठोस निर्णय नहुँदा चालु आव ०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम समेटिएन ।
तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले पुरानै मोडलमा २० वर्षसम्म खातामा रकम जम्मा गर्दै जाँदा प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि कार्यक्रम रोकिएको बताए । ‘दोधार भएर कार्यक्रम रोकिएको हो । खातामा पैसा हाल्दै जाने हो भने प्रदेश सरकारको सबै बजेट हाल्दा पनि २० वर्षसम्म नपुग्ने देखियो,’ भण्डारीले भने, ‘४२ करोड जति खातामा डम्पिङ भइरहेको छ । नयाँ मोडलमा लागू गर्नेबारे अबको सरकारले सोच्ला नि ।’
खातामा रकम थुपारिरहनुभन्दा त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याज वा प्रतिफल छोरीहरूको हितमा प्रयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा यही कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँसमेत कार्यान्वयन हुन सकेन ।
तर कार्यक्रमका संस्थापक तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने कार्यक्रमको उद्देश्य रकम जम्मा गर्नु मात्र नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार छोरीमाथि हुने सामाजिक विभेद घटाउने, बालविवाह निरुत्साहित गर्ने र कर्णालीका छोरीलाई शिक्षित बनाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । छोरी जन्मिँदा अभिभावकले गर्व गर्ने र छोरीले पनि आफ्नो जन्मलाई बोझका रुपमा नलिने वातावरण बनाउनु कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
शाहीका अनुसार खातामा जम्मा हुने रकम ठूलो आर्थिक सहायता नभई छोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारका रूपमा राखिएको थियो । सुरुमा रकम जम्मा गर्ने र पछि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचसमेत रहेको उनले बताए । कर्णालीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर छोरीहरूलाई भविष्यमा सेयरधनी बनाउने अवधारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘छोरी जन्मिनेबित्तिकै खाता खोल्ने र खातामा पैसा जम्मा गर्ने भनिएको थियो । एक वर्ष पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यसलाई सेयरमा लगानी गर्ने सोच थियो,’ शाहीले भने, ‘कर्णालीमा हाइड्रोपावर बन्दैछ भने त्यहीँ लगानी गरेर कर्णालीका छोरीलाई सेयरधनी बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा थियो ।’
कार्यक्रम सुरु गर्दा तत्कालै ठूलो रकम लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पहिलो चरणमा खातामा रकम जम्मा गर्ने र त्यसपछि लगानीतर्फ जाने योजना बनाइएको शाहीले बताए । अहिले कार्यक्रम रोकिए पनि नयाँ सरकारले उपयुक्त मोडल बनाएर यसलाई निरन्तरता दिने उनको विश्वास छ ।
कार्यक्रम रोकिएपछि भने नयाँ जन्मिएका छोरीका अभिभावक अन्योलमा छन् । कतिपयले छोरीको नाममा खाता खोले पनि रकम जम्मा नभएको बताएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो समय कार्यक्रमबारे जानकारी लिन आउने अभिभावकको संख्या घटेको छ । कतिपय अभिभावकले कार्यक्रम बन्द भएको बुझेर खाता खोल्नसमेत छाडेका छन् ।
कार्यक्रमको भविष्य अन्योलमा परेपछि प्रदेशसभाका महिला सांसदहरुले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका ११ जना महिला सांसदले तत्कालिन सामाजिक विकासमन्त्री तथा सत्तारूढ र विपक्षी दलका प्रमुखलाई भेटेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले हजारौँ छोरीको भविष्यसँग जोडिएको कार्यक्रम अचानक रोकिँदा बैंकमा रहेको रकम र लाभग्राही छोरीप्रतिको राज्यको दायित्वबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले कार्यक्रमलाई बीचमै रोक्नु उचित नभएको बताउँदै महिला सांसदसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ ढाँचामा निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परे नयाँ ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने हो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट आधार र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार हजारौँ छोरीको खातामा रकम जम्मा भइसकेको अवस्थामा कार्यक्रम अचानक रोक्दा बैंकमा रहेको राज्यको करोडौँ रुपैयाँको भविष्यबारे समेत सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
यसरी हेर्दा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अहिले नयाँ खाता खोल्ने र रकम जम्मा गर्ने चरणमा मात्र रोकिएको छैन । करिब ५६ हजार छोरीको नाममा जम्मा भइसकेको ४० करोड ६२ लाख रुपैयाँ कसरी सुरक्षित गर्ने, आगामी वर्षहरुमा ती खाताको रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने र राज्यले गरेको प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
पुरानै ढाँचामा कार्यक्रम अघि बढाउँदा प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ, कार्यक्रम नै बन्द गरेर खातामा जम्मा भएको रकम निष्क्रिय राख्दा छोरीहरुलाई लक्षित गरी राज्यले सुरु गरेको योजनाको उद्देश्य नै कमजोर हुने जोखिम छ ।