सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ९६.२ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ९६ जना) बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । नेपालमा बालबालिकाको आधारभूत सेवामा पहुँच पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार भए पनि कर्णाली प्रदेशका बालबालिका अझै पनि धेरै क्षेत्रमा वञ्चित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास तथा सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा बालबालिकाले भोगिरहेको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा कर्णालीका बालबालिकाको हैसियत राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा पहिलो पटक तयार गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण प्रोफाइल २०२६’ ले कर्णालीमा बालबालिकाको वञ्चितीकरणको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको हो ।
मानव पुँजी निर्माणको आधार बाल्यकाल हो । बाल्यकालमा पाएको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षित वातावरणले व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक विकास निर्धारण गर्छ । यही आधारमा देखिएको कजोर लगानीले भविष्यको श्रमशक्ति र उत्पादकत्वमा गम्भिर असर पार्ने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८०.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आयाममा वञ्चित छन् । अर्थात् सय जनामा करिब ८० जना । दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ५१.६ प्रतिशत छ । कर्णालीमा भने यी दुवै अनुपात राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छन् । प्रदेशमा कम्तीमा एउटा आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ९६.२ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ९६ जना छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७२.५ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ७३ जना छ ।
तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकालाई बहुआयामिक रूपमा वञ्चित मानिएको छ । राष्ट्रियस्तरमा २१.४ प्रतिशत अर्थात् पाँच जनामध्ये करिब एक जना बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा छन् । यस्ता बालबालिका औसतमा ४६.९ प्रतिशत आयाममा वञ्चित छन् । यस आधारमा नेपालको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकांक ०.१०० रहेको छ । अर्थात् सन् २०२४–२५ मा नेपालका बालबालिकाले सामना गर्न सक्ने सम्भावित सबै वञ्चितीकरणमध्ये करिब १० प्रतिशत वञ्चितीकरण अनुभव गरिरहेका छन् ।
कर्णालीमा भने २९.९ प्रतिशत अर्थात् सय जनामध्ये करिब ३० जना बालबालिका बहुआयामिक रुपमा वञ्चितीकरणमा छन् । यहाँ बहुआयामिक रूपमा वञ्चित बालबालिका औसतमा ४७.३ प्रतिशत आयाममा वञ्चित छन् । कर्णालीको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकांक ०.१४१ छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार कर्णालीका बालबालिकाले सामना गर्न सक्ने सम्भावित सबै वञ्चितीकरणमध्ये करिब १४ प्रतिशत वञ्चितीकरण अनुभव गरिरहेका छन् ।
आवासमा सबैभन्दा ठूलो वञ्चितीकरण
कर्णालीका बालबालिकाले सबैभन्दा बढी वञ्चितीकरण सुरक्षित र पर्याप्त आवासमा भोगिरहेका छन् । प्रदेशका ८७.६ प्रतिशत अर्थात् सयमध्ये करिब ८८ जना बालबालिका सुरक्षित र पर्याप्त आवासीय सुविधाबाट वञ्चित छन् । सूचना तथा सञ्चारका साधनसम्म पहुँचबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ५६.८ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ५७ जना छ । पोषणमा ५३.६ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ५४ जना, सरसफाइमा २५.४ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब २५ जना, स्वास्थ्यमा १४.९ प्रतिशत र शिक्षामा १३.३ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा क्रमशः करिब १५ र १३ जना बालबालिका वञ्चित छन् ।
कर्णालीमा पर्याप्त र सुरक्षित खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात भने ७.३ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब सात जना छ । चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात पनि कर्णालीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । नेपालमा यस्तो वञ्चितीकरणमा रहेका बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ मा ५.६ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब छ जना थियो । सन् २०२४–२५ मा यो घटेर ५.१ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब पाँच जनामा आएको छ । कर्णालीमा भने सन् २०२४–२५ मा चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७.९ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब आठ जना छ ।
पोषणमा चुनौती, स्वास्थ्य र खानेपानीमा सुधार
देशभर बालबालिकाको पोषण अवस्था अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्यांक कार्यालयको विवरणले देखाउँछ । पर्याप्त र विविध प्रकारको आहार नपाउने ०–२३ महिनाका शिशु तथा बालबालिकाको अनुपात सन् २०२४–२५ मा ६०.७ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ६१ जना छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या २६.२ प्रतिशत अर्थात् एक चौथाइभन्दा केही बढीमा देखिएको छ भने दुब्लोपनको समस्या ६.६ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब सात जनामा छ । कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी वञ्चितीकरण ५३.६ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ५४ जना रहेको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा बालबालिकाको आधारभूत सेवामा पहुँच भने सुधार भएको छ । असुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ मा ७.० प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब सात जना रहेकोमा २०२४–२५ मा घटेर १.९ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब दुई जनामा झरेको छ । सरसफाइको सुविधा नपाउने बालबालिकाको अनुपात ३२.५ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ३३ जनाबाट घटेर २०२४–२५ मा ९.० प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब नौ जनामा आएको छ । कच्ची भुइँ भएका घरमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात ७२.५ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ७३ जनाबाट घटेर ४३.७ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ४४ जनामा आएको छ । यस्तै, विद्युत् सेवाको पहुँच नपाएका बालबालिकाको अनुपात १८.६ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब १९ जनाबाट घटेर ३.८ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब चार जनामा झरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ । झाडापखाला हुँदा उपचार नपाउने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ को ५२.८ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ५३ जनाबाट घटेर २०२४–२५ मा ७.९ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब आठ जनामा आएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबिना जन्मिएका बालबालिकाको अनुपात पनि ४३.६ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ४४ जनाबाट घटेर ८.८ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब नौ जनामा आएको छ । सबै आवश्यक खोप नपाएका बालबालिकाको अनुपात सन् २०१९ मा २९.८ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ३० जना रहेकोमा २०२४–२५ मा घटेर १०.५ प्रतिशत अर्थात् सय जनामा करिब ११ जनामा आएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमा सुस्त सुधार
स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइमा सुधार देखिए पनि सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा भने बाल वञ्चितीकरण घट्न सकेको छैन । स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ तीनै आयाममा एकैसाथ वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुपात सन् २०१४ मा १९.४ प्रतिशत रहेकोमा २०२४–२५ मा घटेर २.८ प्रतिशतमा आएको छ । तर आवास र सूचनाको पहुँच दुवैमा एकैसाथ वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुपात भने २०२४–२५ मा ३५.२ प्रतिशत पुगेको छ । यो सन् २०१४ को ३४.० प्रतिशतभन्दा केही बढी हो भने २०१९ को २६.१ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो ।
रेडियो वा टेलिभिजन नभएका घरपरिवारमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात पनि पछिल्लो दशकमा बढेको छ । सन् २०१४ मा यस्तो अनुपात ३६.१ प्रतिशत रहेकामा २०२४–२५ मा बढेर ५३.३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकले सूचना तथा सञ्चारका लागि रेडियो वा टेलिभिजनको पहुँचभन्दा मोबाइललगायत नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको देखाएको छ ।
गरिब परिवारका बालबालिका बढी वञ्चित
बालबालिकाको वञ्चितीकरण परिवारको आर्थिक अवस्था, आमाको शैक्षिक स्तर र उनीहरू बस्ने प्रदेशअनुसार फरक देखिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा विपन्न २० प्रतिशत घरपरिवारमा रहेका बालबालिका अन्य आर्थिक समूहका बालबालिकाको तुलनामा बढी वञ्चित छन् । सबैभन्दा विपन्न घरपरिवारका ९८.८ प्रतिशत बालबालिका आवाससम्बन्धी वञ्चितीकरणमा परेका छन् । यसको तुलनामा सबैभन्दा सम्पन्न घरपरिवारका बालबालिकामा यस्तो अनुपात ११.७ प्रतिशत मात्र छ । यसले परिवारको आर्थिक अवस्थासँग बालबालिकाको आवासीय सुविधामा रहेको वञ्चितीकरणको ठूलो अन्तर देखाउँछ ।
आमाको शिक्षासँग पनि बाल वञ्चितीकरणको सम्बन्ध देखिएको छ । निरक्षर आमाका बालबालिकामध्ये २४.१ प्रतिशत स्वास्थ्यसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाका बालबालिकामा भने यस्तो अनुपात ५.६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ । बालक र बालिकाबीच भने वञ्चितीकरणमा ठूलो अन्तर देखिएको छैन । सरसफाइसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा बालकको अनुपात २२.७ प्रतिशत र बालिकाको २३.६ प्रतिशत छ । जन्म दर्ताको अवस्थाले पनि शिक्षामा पहुँचसँग सम्बन्ध देखाएको छ । जन्म दर्ता नभएका बालबालिकामध्ये २१.९ प्रतिशत शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् ।
जन्म दर्ता भएका बालबालिकामा भने यस्तो अनुपात १०.८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय अर्थात् बालश्रममा संलग्न बालबालिकामा आवास र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी वञ्चितीकरण अझ बढी देखिएको छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय बालबालिकामध्ये ७०.२ प्रतिशत आवासीय सुविधाबाट र ५८.१ प्रतिशत सूचना तथा सञ्चारको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।