सुर्खेत । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको करिब नौ वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गतको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको ‘लाइभ उपचार सेवा’ औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।
यसअघि कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशका विभिन्न अस्पतालबाट सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत प्रत्यक्ष उपचार सेवा सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि कर्णालीका योगदानकर्ताले यस्तो सुविधा लिन अन्य प्रदेशका अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था थियो । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेपछि अब कर्णालीमै योगदानकर्ताले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्ने भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले प्रदेश अस्पतालबाट सेवा सुरु भएसँगै कर्णालीका योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहिरी प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध योगदानकर्तालाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्णालीमा पनि प्रत्यक्ष उपचार सेवा विस्तार गरिएको हो ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा. गणेश थापाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यपछि अस्पतालमा आबद्ध योगदानकर्तालाई उपचार सेवा लिन थप सहज भएको बताए। उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा दैनिक दुई हजारदेखि चार हजारसम्म बिरामीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन् ।
३ हजार ७ सय ५४ योगदानकर्ता आबद्ध
सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३ सय १२ रोजगारदातामार्फत तीन हजार ७५४ श्रमिक तथा योगदानकर्ता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन् ।
कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका छन् । सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिका, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमका चौरजहारी, आठबीसकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी, जाजरकोटका शिवालय र कुशे, जुम्लाका सिंजा र तातोपानी तथा दैलेखका भगवतीमाई र डुङ्गेश्वर गाउँपालिका कोषमा आबद्ध छन् ।
त्यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, मेहलकुना अस्पताल, माया अस्पताल र सुभ होटेल सुर्खेतलगायतका संस्था पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । कर्णालीमा प्रत्यक्ष उपचार सेवा सुरु भएपछि योगदानकर्ताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज हुनुका साथै सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रतिको विश्वाससमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको कोषले जनाएको छ ।
तीन महिना योगदान गरेपछि उपचार सुविधा
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार योगदानकर्ताले लगातार तीन महिना नियमित योगदान गरेपछि स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । रोजगार सम्बन्ध अन्त्य भई योगदान रोकिए पनि त्यसपछि तीन महिनासम्म स्वास्थ्य उपचार सुविधा कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचार तथा औषधिको खर्च समेटिएको छ । अस्पताल भर्ना नभई ओपिडीमार्फत उपचार गराउँदा योगदानकर्ता उनका पति वा पत्नी तथा १८ वर्ष ननाघेका सन्तानका लागि वार्षिक २० हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा भने योगदानकर्ता, उनका पति–पत्नी तथा १८ वर्षमुनिका सन्तानका लागि वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालमा उपचार गराउँदा उपचार खर्चको ८० प्रतिशत रकम कोषले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले स्वयं व्यहोर्नुपर्नेछ ।
मातृत्व सुरक्षासमेत समेटिएको
सामाजिक सुरक्षा योजनाले महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताकी पत्नी गर्भवती हुँदा आवश्यक स्वास्थ्य सेवासमेत समेटेको छ । नियमित गर्भ परीक्षण, प्रसूति, शल्यक्रिया, अस्पताल बसाइ, सुत्केरीपछिको छ सातासम्मको उपचार तथा जन्मेको तीन महिनासम्म शिशुको उपचार खर्च योजनाअन्तर्गत समेटिएको छ ।
प्रसूति भएपछि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रसूति स्याहार खर्चका रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थामा समेत यो सुविधा लागू हुने कोषले जनाएको छ । त्यस्तै योगदानकर्ता, उनका पति पत्नी वा १८ वर्षमुनिका सन्तान दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थामा घरमै उपचार गर्नुपरेमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले घरमै पुगेर दिएको परामर्श सेवाको शुल्कसमेत योजनाले समेटेको छ । कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रत्यक्ष उपचार सेवा सुरु भएसँगै प्रदेशका हजारौँ योगदानकर्ता र उनीहरूका परिवारले स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने भएका छन् । अब कोषमा आबद्धता विस्तारसँगै सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशका थप अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई योजनामा जोड्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।