सुर्खेत । महिनावारी सुरु भएको दिनदेखि नै उनको भोकमाथि बन्देज लाग्यो । घरको भान्सामा खाना हुन्थ्यो तर पेट भोकै । किनकी महिनावारी भएका बेला उनी घरभित्र छिरेर भान्साबाट खाना झिकेर खान पाउँदिनथिन् । कहिलेकाहीँ आधा पेट रोटी खाएरै दिन काट्नुपथ्र्यो । दूध, दही, घिउ, मासु त परै जाओस्, बारीमा फलेको काक्रा, फलफूलसमेत खान पाइदैन थियो ।
त्यो एउटा दिनको र महिनाको कुरा थिएन । हरेक महिना दोहोरिने यही व्यवहारले उनको पढाइ छुट्यो । १४ वर्षमै विवाह भयो । १५ वर्षमै आमा बनिन् । गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा पनि पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित हुने क्रम रोकिएन । महिनावारी हुँदा आमाले भोगेको बन्देज छोरीको जीवनमा पनि पुग्यो ।
झट्ट सुन्दा उनको कथा व्यक्तिगत दुःखजस्तो देखिन्छ । तर कर्णालीका धेरै किशोरी र महिलाको जीवनमा दोहोरिइरहेको यही अभ्यासले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ, कुपोषण बच्चा जन्मिएपछि सुरु हुन्छ कि किशोरीको थालबाटै ?
जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाकी ३३ वर्षिया तिलसरा नेपालीले महिनावारी बार्न लागेको २२ वर्ष भयो । कहिले घरदेखि टाढा बनाईएका महिनावारी गोठमा सुख्खा रोटी खाएर हप्ता दिन बसिन् त कहिले घरछेउकै गाई गोठमा आधा पेट खाएरै बसिन् । महिनावारी भएका बेला तिलसरा विद्यालय पनि गइनन् । हरेक महिना करिब एक हप्ता पढाई छुटेपछि विस्तारै उनको पढ्ने जाँगर पनि हरायो अनि १४ वर्षको उमेरमै सँगै पढ्ने साथीसँग विहे गरिन् । विहे गरेको एक वर्षमै १५ वर्षमा उनले छोरी जन्माइन् ।
छोरी जन्मिएको ११ दिनसम्म उनको वास गाई गोठमा भयो । ‘पानी नछुँदासम्म त पोसिलो कुराहरु केही खान पाइन,’ उनले भनिन्, ‘तेल भात र दाल मात्रै खाँदा खाँदा वाक्क भइसकेकी थिएँ, गाउँमा खास्सै माछा–मासु पनि नपाईने, अरु दुध, दही, घिउ त पानी नछुने बेलासम्म खानै पाएन, फलफुल त झन् कसरी खानु रुख छुन नपाइने ।
सुत्केरीको समयमा अन्य समयभन्दा थप पौष्टिक खाना खानुपर्नेमा छुई बार्ने नाममा तिलसरा र उनको बच्चामाथि विभेद भयो । यही विभेद उनले महिनावारी भएको समयमा तीनदेखि पाँच दिनसम्म र थप दुई छोरा र छोरी जन्मिएको समयमा २२ दिन भोग्नुप¥यो ।
कर्णालीमा महिनावारी र सुत्केरीको समयमा छोइछिटो हुन्छ भन्दै विभेद भएको तिलसरा त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्तै कर्णालीका किशोरी र महिलाहरुले बाँचुञ्जेल महिनावारी विभेद भोग्नुपरिरहेको छ । यो चक्र यही रोकिँदैन । महिनावारीको समयमा पौष्टिक आहार छुट्दा उनको उनको शारिरीक विकास हुँदै ति महिलाले जन्माउने बच्चाको शारिरीक तथा मानसिक विकाससमेत हुनपर्नेजसरी भएको हुँदैन ।
फलस्वरुप तिलसराले कडा कुपोषणका कारण आफ्नो दुई वर्षिया छोरी गुमाइन् । उनकी छोरी मात्र होईन तिलसरा आफै पनि कडा कुपोषणको शिकार हुन पुगिन् । जसले गर्दा उनले जन्माएका दुई जना बच्चा पौष्टिक आहारको कमीका कारण कुपोषित भए । एकले त ज्यानै गुमाउनुप¥यो ।
तिलसराको जीवनको यो कथा कर्णालीमा रहेको कुपोषणको गम्भीर अवस्थासँग जोडेर हेर्दा बालबालिका कुपोषित हुनुको कारण उनीहरुले जन्मिएपछि पाएको खानामात्रै हो कि आमाले किशोरी हुँदादेखि नै पाएको पोषण र स्याहारसँग पनि यसको सम्बन्ध छ ? भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६.६ प्रतिशत बालबालिका उमेरअनुसार अपेक्षित उचाइभन्दा होचा अर्थात् पुड्कोपनको समस्यामा छन् । त्यस्तै १८.३ प्रतिशत बालबालिकाको उमेरअनुसार तौल कम छ भने ४ प्रतिशतमा उचाइअनुसार तौल कम अर्थात् ख्याउटेपन देखिएको छ । कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये २५.४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता पनि देखिएको थियो ।
कुपोषणको यो अवस्था बालबालिकाको खानामा मात्र सीमित छैन । किशोरी अवस्थाको पोषण, कम उमेरमा हुने विवाह तथा गर्भधारण, गर्भावस्थामा पाउने स्याहार र महिलामाथि हुने खानपानसम्बन्धी विभेदले पनि आमा र बच्चाको पोषणमा असर पार्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
महिनावारीबाट सुरु भएको विभेद, बालविवाहसम्म
तिलसराको जीवनमा महिनावारीको विभेद विद्यालयसम्म पुग्यो । महिनावारी भएका बेला विद्यालय जान नपाएपछि हरेक महिना पढाइ छुट्यो । पढाइ छुट्दै गएपछि पढ्ने जाँगर हरायो र १४ वर्षमै विवाह भयो । १५ वर्षमै उनी आमा बनिन् ।
कर्णालीमा तिलसराको यो अनुभव अपवाद होइन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१÷८२’ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिमध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको हिस्सा कर्णालीमा ४१ प्रतिशत छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । मधेशमा यस्तो दर ३८.८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २६ प्रतिशत, कोशीमा २४.२ प्रतिशत, गण्डकीमा २१.५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २१.६ प्रतिशत र बागमतीमा २०.९ प्रतिशत छ ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार २० वर्षमुनि आमा बन्नेको हिस्सा २०७९ मा २१.६४ प्रतिशत थियो । २०८० मा २०.६४ प्रतिशत, २०८१ मा २०.८२ प्रतिशत र २०८२ मा २१.३४ प्रतिशत रहेको निर्देशनालयकी नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले जानकारी दिइन् ।
‘पछिल्ला वर्षहरूमा २० वर्षमुनि आमा बन्नेको दरमा उल्लेख्य कमी आउन सकेको छैन,’ गुरुङले भनिन्, ‘कम उमेरमा हुने विवाह र गर्भधारणले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने भएकाले यसलाई रोक्न परिवार, समुदाय र राज्यका सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ ।’
महिनावारीका बेला विद्यालय जान नपाउने अभ्यासले किशोरीको शिक्षामा असर पार्ने र त्यहीसँगै सामाजिक तथा पारिवारिक दबाब थपिँदा बालविवाहको जोखिम बढ्न सक्ने तिलसराको अनुभवले देखाउँछ ।
कालिकोटको पञ्चालझरना गाउँपालिकाकी ३५ वर्षीया सुर्पना शाही नौ महिनाको चार केजी छोरी बोकेर पोषण पुनःस्थापना केन्द्र पुगिन् । छोरीको शरीरमा मासु नलागेको देख्दा उनी आफैं पनि छटपटिएकी थिइन् । पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा पोषणयुक्त खाना खाएपछि छोरी र सुर्पनाको स्वास्थ्य अवस्था सुधारिँदै गएको छ ।
‘हामी विकट गाउँका मान्छे हौँ । महिनावारी सुत्केरी हुँदा गोठमा राखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले थोरै परिवर्तन भएको छ । अहिले घरनजिकै राख्छन् । मासु दिन थालेका छन् । निकै गाह्रो छ । महिनावारी पाँच दिन बाहिर बस्नुपर्छ गोठमा ।’
सुर्पनाका लागि पोषणयुक्त खाना नयाँ अनुभवजस्तै थियो । उनका नौ महिनाकी छोरीभन्दा अगाडी तीन छोरी र एक छोरा छन् । उनकी दुईवटी छोरी पनि महिनावारी भइसके । उनीहरू पनि महिनावारी भएको समयमा पाँच दिन छुट्टै कोठामा बस्छन् । तीन दिनसम्म दूध दही खान दिइँदैन । उनले यी विषयलाई सहजै स्वीकार गरेकी छिन् । ‘हाम्रा ससुरा धामी भएपनि हामी त खास्सै बार्दैनौँ पाँच दिन मात्रै हो,’ उनले भनिन् ।
चार छोरा छोरी हुँदा पनि फेरि बच्चा जन्माएकी सुर्पनाले एक छोराले हुँदैन अर्को छोरा पनि चाहिन्छ भनेर परिवारले दबाब दिएपछि जन्माएको तर छोरी नै जन्मिएको बताइन् । सुर्पनाको परिवारमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको अभ्यास अहिले उनका छोरीहरुको जीवनमा पनि दोहोरिएको छ । आमाले महिनावारीमा पाँच दिन छुट्टै बसिन्, अहिले छोरीहरु पनि त्यही गर्छन् । तीन दिन दूध र दही खान पाउँदैनन् ।
महिनामा पाँच दिन रोकिएको पौष्टिक खाना, वर्षमा ६० दिन
महिनावारीका बेला तीनदेखि पाँच दिन पौष्टिक खाना नखाने अभ्यासलाई सामान्य मान्दा यसको असर कति लामो हुन सक्छ भन्ने अर्को हिसाबले पनि बुझ्न सकिन्छ । महिनामा तीन दिन दूध, दही, घिउ, फलफूल, मासुजस्ता पौष्टिक खानेकुराबाट वञ्चित हुने हो भने वर्षमा ३६ दिन हुन्छ । महिनामा पाँच दिन यस्तो प्रतिबन्ध भए वर्षमा ६० दिन हुन्छ ।
यदि कुनै महिलाले १३ वर्षको उमेरदेखि ५० वर्षसम्म ३७ वर्ष महिनावारीको अवधि पार गरिन् भने महिनामा तीन दिन पौष्टिक खानेकुराबाट वञ्चित हुँदा जीवनभर १ हजार ३३२ दिन अर्थात् करिब तीन वर्ष आठ महिना बराबरको समय पुग्छ । पाँच दिनको हिसाब गर्दा २ हजार २२० दिन अर्थात् करिब ६ वर्ष एक महिना हुन्छ ।
तिलसरा २२ वर्षदेखि महिनावारी बार्दै आएकी छन् । महिनामा तीन दिनको मात्रै हिसाब गर्दा पनि २२ वर्षमा ७९२ दिन अर्थात् दुई वर्षभन्दा बढी हुन्छ । पाँच दिनको हिसाब गर्दा १ हजार ३२० दिन अर्थात् करिब तीन वर्ष सात महिना हुन्छ ।
यो हिसाबले ती दिनमा महिलाले कति पोषण गुमाउँछन् भन्ने प्रत्यक्ष मापन भने होइन । तर महिनावारीका कारण प्रत्येक महिना पौष्टिक खाना रोकिँदा वर्षौँमा त्यो अभ्यास कति लामो अवधिमा परिणत हुन्छ भन्ने देखाउँछ । यसमा सुत्केरी तथा गर्भावस्थामा हुने थप खाद्य प्रतिबन्ध जोडिएको छैन ।
कर्णालीमा कुपोषणको कथा बच्चा जन्मिएपछि मात्रै सुरु हुँदैन । यसको बीउ एउटी किशोरीको महिनावारी सुरु हुने दिनदेखि नै रोपिन्छ । महिनावारीका नाममा दूध, दही, घिउ, मासु र फलफूलजस्ता पोषिलो खानेकुराबाट टाढा राखिन्छ । यही विभेद वर्षौँ दोहोरिन्छ ।
पोषणको अभावमा हुर्किएकी किशोरी कम उमेरमै विवाह र गर्भधारणको जोखिममा पुग्छिन् । कमजोर पोषण अवस्थामै आमा बन्दा त्यसको असर गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था हुँदै बच्चाको स्वास्थ्यमा पुग्न सक्छ । अनि त्यही बच्चा फेरि कुपोषणको चक्रमा परिरहेको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६.६ प्रतिशत बालबालिका उमेरअनुसार होचा छन् भने १८.३ प्रतिशतको तौल कम छ। १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये २५.४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ ।
उता राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार कर्णालीमा २० देखि २४ वर्षका विवाहित महिलामध्ये ४१ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन्, जुन सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो ।
यी तथ्याङ्कलाई एउटै जीवनचक्रमा जोडेर हेर्दा प्रश्न उठ्छ, कर्णालीमा कुपोषणको उपचार बच्चाबाट सुरु गरेर मात्रै पुग्छ, कि किशोरीको थालबाटै सुरु भएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ ?
महिनावारीका बेला केही दिन खाना रोक्ने अभ्यास सामान्य परम्पराझैँ देखिए पनि यसको प्रभाव वर्षौँसम्म दोहोरिन सक्छ । महिनामा पाँच दिन पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित हुने हो भने वर्षमा करिब ६० दिन हुन्छ । तिलसरा नेपालीजस्ता महिलाले २२ वर्षसम्म महिनावारीका बेला यस्तो विभेद भोग्दा त्यो समय हजारौँ दिनमा पुग्छ।
यो प्रत्यक्ष रूपमा ‘यति नै पोषण गुम्यो’ भन्ने मापन होइन, तर खानामाथिको दोहोरिने सामाजिक प्रतिबन्ध कसरी दीर्घकालीन पोषण जोखिममा बदलिन सक्छ भन्ने संकेत हाे ।
त्यसैले कर्णालीको कुपोषणलाई केवल गरिबी, खानाको अभाव वा बच्चाको स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मात्र हेर्दा एउटा गम्भीर पाटो ‘महिनावारीदेखि मातृत्वसम्म महिलाको थालमा कायम विभेद’ छुटिरहेको छ ।
‘आमालाई पनि कुपोषण हुन्छ र ?’
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाकी २१ वर्षिया सुविदा नेपालीले भारतमा बच्चा जन्माइन् । उनी सुत्केरी भएकै बेला भारतमै पनि २० दिन छुट्टै कोठामा बसिन् । २१ वर्षिया उनको पहिलो बच्चा हो । चार महिनाको उनको बच्चाको तौल दुई केजी मात्रै थियो । पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा करिब एक महिना बसेपछि अहिले तीन सय ग्राम तौल बढेको छ ।
सुत्केरी र महिनावारी भएका बेला मह, दुध दही घिउ उनले खान पाउँदिनन् । ‘देवता नआउने घरमा तीन दिन सम्म दिँदैनन् खान,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो घरमा ससुरा धामी भएका कारण बार्नपर्छ अलि कडा हुन्छ ।’
आमाले किशोरावस्थादेखि नै गर्भावस्था र सुत्केरी भइसकेपछि पनि पौष्टिक आहारा पुर्ण रुपले नपाउँदा आमा र बच्चा दुबै कुपोषणको शिकार हुन्छन् । यस्तो कुरा थाहा पाएपछि सुविदाले अचम्म मान्दै भनिन्, ‘आमालाई पनि कुपोषण हुन्छ र ?’
पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा करिब एक महिना बसेपछि बच्चाको तौल तीन सय ग्राम बढेको छ । आमाको पोषण र बच्चाको पोषणबीचको सम्बन्धबारे आफूलाई पहिले थाहा नभएको सुविदाको प्रतिक्रियाले पनि कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी ज्ञान र व्यवहारबीचको दूरी देखाउँछ ।
पाँच वर्षमा ५०४ कुपोषित बालबालिका
पोषण पुनःस्थापना केन्द्र (एनआरसी) सुर्खेतमा पछिल्लो पाँच वर्षमा कुपोषणका ५०४ जना बालबालिका भर्ना भएका छन् । केन्द्रकी प्रमुख प्रभा सिंहका अनुसार कुपोषणको समस्या बढ्नुका पछाडि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणहरू जिम्मेवार छन् ।
उनका अनुसार कम उमेरमै हुने गर्भधारण, धेरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति, बालबालिकाको उचित स्याहार–सुसारमा अभाव, पोषणसम्बन्धी जानकारीको कमी तथा महिलामाथिको अत्यधिक कामको बोझ कुपोषणका प्रमुख कारण हुन् ।
‘हाम्रोमा २० वर्षमुनिका धेरै आमाहरु कुपोषित बच्चा लिएर आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कम उमेरमै गर्भधारण हुनु, धेरै पटक गर्भवती हुनु, घर र बाहिरको कामको अत्यधिक बोझका कारण आमाले बच्चालाई पर्याप्त समय दिन नसक्नु तथा बच्चालाई के खुवाउने भन्ने पोषणसम्बन्धी ज्ञानको अभावले पनि कुपोषण बढेको छ ।’ महिनावारीको समयमा हुने खानपानसम्बन्धी विभेदलाई पनि कुपोषणको चक्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।
‘महिनावारीका बेला हुने खानपानसम्बन्धी विभेदलाई धेरैले समस्या नै मान्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई संस्कार र परम्पराको नाममा सहजै स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि महिलाको पोषण अवस्था कमजोर बनेको छ, महिनावारीको समयमा महिलाले पौष्टिक आहार त परै जाओस्, सामान्य खाना पनि पेटभरी खान पाउँदैनन् ।’
एउटा बच्चालाई उपचार गरेर पुग्छ ?
कर्णालीमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य संस्था, पोषण पुनःस्थापना केन्द्र र सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। तर बच्चालाई मात्र उपचार गर्ने र उसको आमाको पोषण तथा सामाजिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने हो भने कुपोषणको चक्र तोड्न कठिन हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
कुपोषित बच्चाको तौल बढाउनु आवश्यक छ । तर त्यससँगै बच्चाकी आमाले किशोरी हुँदा के खाइन ? महिनावारी हुँदा उनलाई के खान बन्देज लगाइयो ? कति वर्षमा उनको विवाह भयो ?
कति उमेरमा गर्भवती भइन ? गर्भावस्थामा उनले पर्याप्त खाना पाइन् कि पाइनन् ? सुत्केरी भएपछि उनलाई थप पोषिलो खाना दिइयो कि थप प्रतिबन्ध लगाइयो ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी कुपोषणको उपचार अधुरो हुने महिना विभेद र पोषणको चक्र अध्ययन गरेकी डा. राधा पौडेलको तर्क छ ।
‘महिनावारी विभेदले शक्ति र पितृसत्तात्मक सोच निर्माण गर्छ’
मर्यादित महिनावारीका लागि तीन दशकभन्दा बढी समय देश तथा विदेशमा अभियान चलाइरहेकी राधा पौडेल महिनावारीलाई केवल परम्परा वा संस्कारको विषयका रुपमा हेर्न नहुने बताउँछिन् । महिलालाई कमजोर, शक्तिविहीन, पापी वा फोहोरी मान्ने सोचबाटै उनीहरूमाथि विभिन्न नियम र बन्देज निर्माण भएको र त्यसले महिलालाई पुरुषको मातहतमा राख्ने सामाजिक संरचनालाई बलियो बनाएको उनको भनाइ छ ।
पौडेलका अनुसार बालबालिकाले परिवारमै सानैदेखि महिनावारीसँग जोडिएका अभ्यास देख्ने र सिक्ने भएकाले विभेद पुस्तौँसम्म हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । ‘हरेक दिन समुदायमा वा हरेक महिना परिवारमा कोही न कोही महिनावारी हुने हुँदा यो शक्ति निर्माण प्रक्रिया र पोजिसनिङ पनि स्मरण, पुनःस्मरण हुँदै जाँदा बलियो पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्ततः सबैतिरबाट छोरीहरु कमजोर र छोराहरु बलिया भन्ने अवधारणा निर्माण र लागू हुन्छ । यसरी महिनावारी विभेदले शक्ति र पितृसत्तात्मक सोच दुबैको सँगसँगै निर्माण र सामाजिकीकरण हुन्छ ।’
पौडेलको नेतृत्वमा चल्दै आएको ‘मर्यादित महिनावारी’ अभियानले महिनावारीलाई लाज, अशुद्धता वा बहिष्करणको विषय नभई मानव अधिकार, स्वास्थ्य, सम्मान र समानताको विषयका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
कर्णालीका सबै आमा र बालबालिका किन पूर्ण रूपले स्वस्थ छैनन् र बालबालिकाहरू किन कुपोषित छन् भन्ने कुरा बुझ्न कर्णालीको आर्थिक परिवेश, समाज र संस्कृति बुझ्नुपर्ने डाक्टर नवराज केसी बताउँछन् ।
कर्णालीमा पुरुष दाजुभाइ कमाउन र पेशा व्यवसायका लागि बाहिर हुँदा घरको सम्पूर्ण काम महिलाको काँधमा आउने र त्यसले आमाको खानपान तथा बच्चाको स्याहारमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । तर केसीले कर्णालीमा कुपोषणको अर्को महत्वपूर्ण कारण सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास भएको बताए । विशेषगरी महिनावारीका बेला महिलालाई फलफूल, दूध, दहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा नदिने अभ्यासले महिलाको पोषण कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।
महिनावारी स्टिग्मा, परम्परा इत्यादि कारणले बालविवाह व्याप्त भइरहेको छ । कलिला आमाबाट जन्मेका बालबालिका कुपोषित हुने उच्च जोखिम हुन्छ ।
महिनावारी विभेदलाई कुपोषणको मुख्य सामाजिक कारणमध्ये एकका रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । किशोरी अवस्थादेखि नै पर्याप्त पोषण नपाएकी महिला गर्भवती हुँदा कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्ने र त्यसले गर्भावस्था तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
अत्यासलाग्दो मातृ–शिशु मृत्युदर
कर्णालीमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको दीर्घकालीन अवस्था हेर्दा चुनौती अझै गम्भीर देखिन्छ । पछिल्लो १२ वर्षमा कर्णालीमा १०६ जना आमाको र २ हजार २०५ जना शिशुको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कर्णालीमा १४ जना मातृ र २९२ जना शिशुको मृत्यु भएको थियो । २०७२/७३ मा मातृ मृत्यु १४ नै रहे पनि शिशु मृत्यु घटेर १५१ मा झरेको थियो ।
२०७३/७४ मा ६, २०७४/७५ मा ५ र २०७५/७६ मा ५ जना आमाको मृत्यु भएको निर्देशनालयकी नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले जानकारी दिइन् । यही अवधिमा शिशु मृत्यु क्रमशः २०४, २०६ र १५२ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मातृ मृत्यु ७ र शिशु मृत्यु २०८ पुगेको थियो । २०७७/७८ मा मातृ मृत्यु बढेर ११ तथा शिशु मृत्यु २१८ पुगेको थियो । २०७८/७९ मा क्रमशः ९ र १९९ तथा २०७९/८० मा ८ र १६८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीमा १३ जना आमाको र १३२ जना शिशुको मृत्यु भयो । मातृ मृत्यु अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको भए पनि शिशु मृत्यु घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मातृ मृत्यु ९ मा झरेको र शिशु मृत्यु ९९ मा पुगेको थियो । यो १२ वर्षको अवधिमा शिशु मृत्यु सबैभन्दा कम भएको वर्ष हो । तर आर्थिक वर्ष
२०८२/८३ मा शिशु मृत्यु पुनः बढेर १७६ पुगेको छ । सो वर्ष मातृ मृत्यु भने घटेर ५ मा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैबीच, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार कर्णालीमा एक वर्ष नपुग्दै हुने शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २९ मा झरेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ मा यो दर ३६ थियो ।
त्यस्तै नवजात मृत्युदर २०२२ को २६ बाट २०२४/२५ मा २२ मा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि ४६ बाट ३८ प्रति हजार जीवित जन्ममा झरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
कर्णालीमा कुपोषण न्युनिकरणका लागि स्वास्थ्य संस्था, पोषण पुनःस्थापना केन्द्र र सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर बच्चालाई मात्र उपचार गर्ने र आमाको पोषण तथा सामाजिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने हो भने कुपोषणको चक्र तोड्न कठिन हुने डक्टर नवराज केसी बताउँछन् ।
महिनावारीका बेला तीनदेखि पाँच दिन पौष्टिक खानेकुराबाट वञ्चित हुने अभ्यास वर्षौँसम्म दोहोरिन्छ । त्यसमा सुत्केरीका बेला हुने थप प्रतिबन्ध, कम उमेरमै विवाह, किशोरावस्थामै गर्भधारण, धेरै सन्तान जन्माउने दबाब र महिलामाथिको कामको बोझ थपिन्छ । यसरी किशोरी अवस्थाबाट सुरु भएको पोषण अभाव गर्भावस्था र सुत्केरी हुँदै बच्चासम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ ।
तिलसराको जीवनमा महिनावारी हुँदा विद्यालय छुट्यो । पढाइ छुटेपछि १४ वर्षमै विवाह भयो । १५ वर्षमै आमा बनिन् । सुत्केरी हुँदा पनि पोषणबाट वञ्चित भइन् । त्यसपछि उनका बच्चाहरू पनि कुपोषणको शिकार भए । एक बच्चाले ज्यानसमेत गुमायो । उनको जीवनलाई केवल ‘गरिबीको कथा’ भनेर पढेर सकिँदैन । कुपोषित बच्चाको उपचार गरेर मात्रै पुग्दैन् ।
किशोरीको थालबाट सुरु हुने विभेदको अन्त्य नगरी बच्चाको थालमा पोषण पु¥याएर मात्र कुपोषणको चक्र तोड्न सकिन्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर कर्णालीको घर–घरमा खोजिन बाँकी छ ।