कर्णालीमा कुपोषणको समस्या चर्चा गर्दा हामी प्रायः कुपोषित बालबालिकाको तौल, उनीहरूले पाउने खाना र स्वास्थ्य उपचारमा केन्द्रित हुन्छौँ । तर कुपोषणको जरा त्यसभन्दा धेरै अघिदेखि फैलिएको हुन सक्छ। किशोरी अवस्थामा पोषणयुक्त खाना नपाउने, महिनावारीका नाममा खानपानमा बन्देज लगाउने, बालविवाह गर्ने र कम उमेरमै गर्भधारण गर्ने अवस्थासम्म पुग्ने सामाजिक अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर कर्णालीको कुपोषण अन्त्य गर्न सम्भव देखिँदैन । जुम्लाकी तिलसरा नेपालीको जीवन यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो। महिनावारीका बेला विद्यालय जान नपाउँदा उनको पढाइ छुट्यो, १४ वर्षमै विवाह भयो र १५ वर्षमै आमा बनिन् । गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा समेत पौष्टिक खानाबाट वञ्चित हुनुपर्दा उनी स्वयं कुपोषित भइन् र उनका सन्तानसमेत कुपोषणको जोखिममा परे ।
कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६.६ प्रतिशत बालबालिका उमेरअनुसार होचा छन् भने १८.३ प्रतिशतको तौल कम छ । १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये २५.४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको तथ्यांकले पनि समस्या बालबालिकाको थालमा मात्र सीमित नभएको स्पष्ट गर्छ । अझ २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहितमध्ये ४१ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको तथ्यांकले किशोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणबीचको सम्बन्ध थप गम्भीर बनाउँछ । महिनावारीका बेला दूध, दही, घिउ, मासु र फलफूलजस्ता पोषिलो खानेकुराबाट तीनदेखि पाँच दिन वञ्चित हुने अभ्यासलाई सामान्य परम्परा ठान्नु पनि गलत हो । महिनामा पाँच दिन मात्रै यस्तो प्रतिबन्ध हुँदा वर्षमा करिब ६० दिन पुग्छ । वर्षौँसम्म दोहोरिने यस्तो व्यवहारले महिलाको पोषणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
त्यसैले कर्णालीको पोषण नीति अब बच्चाको उपचारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । किशोरीको पोषण, मर्यादित महिनावारी, बालविवाह न्यूनीकरण, सुरक्षित मातृत्व र महिलाको खानामाथिको समान अधिकारलाई एउटै जीवनचक्रका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । परिवार, विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र प्रदेश सरकारले मिलेर पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको विभेदकारी अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुपोषित बच्चाको तौल बढाउनु आवश्यक छ, तर उसकी आमाले किशोरी हुँदा के खाइन्, महिनावारीमा कस्तो व्यवहार भोगिन् र कति उमेरमा विवाह तथा गर्भधारण गरिन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी कुपोषणको स्थायी समाधान खोज्न सकिँदैन । कर्णालीमा पछिल्लो १२ वर्षमा १०६ जना आमाको र २ हजार २०५ जना शिशुको मृत्यु भएको तथ्यांकले पनि मातृ–शिशु स्वास्थ्यको चुनौती गम्भीर रहेको देखाउँछ । अब कर्णालीले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । कुपोषणको उपचार बच्चाको थालबाट होइन, किशोरीको थालबाट सुरु गर्नुपर्छ । महिनावारीलाई अशुद्धता होइन, स्वास्थ्य र मानव अधिकारको विषयका रूपमा स्थापित गर्दै छोरीलाई पर्याप्त पोषण, शिक्षा र सम्मान दिन सके मात्रै कुपोषणको पुस्तान्तरण हुने चक्र तोड्न सकिन्छ ।