सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बाटो खुलेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै एमालेका तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
एमालेको समर्थनमा १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ३६ सांसद मतदानमा सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २१ र विपक्षमा १३ मत परेको थियो भने दुई सांसद तटस्थ बसे । तीन सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
शाहीले आफ्नै दल नेकपाका १४ मध्ये १३ र एमालेका १० मध्ये आठ सांसदको समर्थन पाएका हुन् । सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले शाहीले बहुमतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । तटस्थ बस्नेमा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाही रहेका छन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच रहेको दुई वर्षदेखिको सत्ता सहकार्य टुटेपछि कर्णालीमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको थियो । कांग्रेससँगको आलोपालो सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेसका चार मन्त्रीले ३१ असारमा राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट नेकपा र कांग्रेस मिलेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर ९ साउनमा नेकपा र एमालेबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि शाही कर्णालीको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
तीन सातापछि मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन सातासम्म मन्त्रालय भागबन्डा टुंगिन नसक्दा शाहीले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । बुधबार मुख्यमन्त्री शाही र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
सहमति अनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चार मन्त्रालय पाएको छ । नेकपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ । त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालय पाएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै दुई दलले प्रदेश सरकार सञ्चालनका अन्य विषयमा समेत सहमति गरेका छन् । प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बाँकी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने तथा स्वीकृत योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा टेन्डर प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने सहमति भएको छ । रकमान्तरभन्दा स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ । कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका साथै विभिन्न मनोनयन र नियुक्तिका विषयमा पनि दुई दलबीच आपसी सहमति गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जनाइएको छ ।
एमालेका तीन मन्त्रीले लिए शपथ
मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटेलगत्तै एमालेले सरकारमा सहभागी हुने तीन मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको थियो । एमालेका तर्फबाट टेकराज पछाई, जितबहादुर मल्ल र कलबहादुर हमालले बुधबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले उनीहरूलाई एक समारोहबीच शपथ गराएका हुन् । पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना, मल्लले सामाजिक विकास तथा हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
नेकपाले भने आफ्नो भागमा परेका चार मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेको छैन । त्यसैले एमालेका तीन मन्त्रीले शपथ लिए पनि सरकारमा नेकपातर्फका थप मन्त्री सहभागी हुन बाँकी छ ।
तीन सातादेखि मन्त्रालय भागबन्डाको विवादका कारण रोकिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भएको छ । सत्ता साझेदार दुई दलबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीमा सहमति जुटेसँगै कर्णाली सरकार सञ्चालनमा देखिएको राजनीतिक अन्योलसमेत हटेको छ ।