सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको जोखिम कायमै रहेको देखिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशभर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका २ सय ६९ वटा घटना भएका छन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने बँदेल, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले १ सय ३१ घरधुरीको अन्नबालीमा क्षति पु¥याएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका डिभिजनल वन अधिकृत राधाकृष्ण दासका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति, पशुधनको नोक्सानी तथा अन्नबालीमा उल्लेखनीय क्षति पुग्ने गरेको छ । आहाराको खोजीमा बस्ती पस्ने वन्यजन्तुका कारण यस्तो समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण जंगलनजिकका बस्तीको सुरक्षामा चुनौती थपिनुका साथै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि राज्यको व्ययभारसमेत बढ्ने गरेको छ । वन्यजन्तुका कारण अन्नबालीमा हुने क्षतिले कतिपय अवस्थामा स्थानीयस्तरमा खाद्यान्न संकटको जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने देखिएको दासको भनाइ छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । दासका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका २ सय ६९ घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई ४९ लाख ९५ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ आर्थिक राहत वितरण गरिएको थियो । अन्नबालीमा क्षति पुगेका १ सय ३१ घरधुरीलाई ११ लाख ६१ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ राहत दिइएको थियो ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाखका दरले कुल ३० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको थियो । यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते तथा अंगभंग भएका नौ जना पीडितको उपचार तथा राहतका लागि ५ लाख ७८ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
चितुवा, बाघ, भालुलगायतका हिंस्रक वन्यजन्तुले बाख्रा, भेडा, गाई, भैँसी तथा याकजस्ता घरपालुवा पशु मारेपछि २३ जना पीडितलाई २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार राहत वितरण भएका जिल्लामध्ये सल्यान र दैलेख मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित जिल्लाका रुपमा देखिएका छन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका विषयमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा मिडियाको सक्रियता र सचेतना’ कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव अजितकुमार कर्णले मानिसको बसाइँसराइका कारण निजी क्षेत्रसमेत वनमा परिणत हुँदै जाँदा वन्यजन्तु बस्ती नजिक आउने क्रम बढेको बताए ।
मानिसहरू बसाइँ सरेर अन्यत्र गएपछि खाली भएका निजी तथा आसपासका क्षेत्र जंगलमा परिणत हुँदै गएको र त्यस्ता क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवागमन बढ्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । ‘मानिसहरू बसाइँ सरेर अन्यत्र गएपछि खाली भएका निजी तथा आसपासका क्षेत्र जंगलमा परिणत हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवागमन बढ्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
उनले वनप्रतिको मानिसको निर्भरता कम हुँदै गएका कारण पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व भने बढिरहेको बताए । वन्यजन्तुको बसाइँसराइका कारण नयाँ क्षेत्रमा समेत वन्यजन्तु पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले वन्यजन्तु र मानिसबीचको दूरी व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘जंगली जनावर र पशुधनबीचको द्वन्द्व, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति तथा स्थानीय बासिन्दाले भोग्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’, कर्णले भने ।
वन्यजन्तुबाट क्षति भएमा राहत तथा उद्धारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै उनले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । संरक्षणका गतिविधिमा स्थानीय तह र समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न सके त्यसलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सकिने बताए । वन्यजन्तु संरक्षणलाई केवल संरक्षणको विषयका रुपमा मात्रै नहेरी पर्यटन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निकुञ्जले मात्रै गरेर हुँदैन । तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर सचेतना अभियानलाई निरन्तर तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ’, कँडेलले भने ।
स्थानीय समुदायलाई वन्यजन्तु संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका विषयमा निरन्तर सचेत गराउनुपर्ने भन्दै उनले संरक्षणमा समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । वन्यजन्तु संरक्षण, द्वन्द्व नियन्त्रण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके स्थानीयस्तरमा आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
एक वर्षमा वन्यजन्तु अपराधका १० मुद्दा
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसँगै कर्णालीमा वन्यजन्तु अपराध पनि जोखिमका रुपमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कार्यक्रममा प्रस्तु तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँचवटा मात्र दर्ता भएका वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० पुगेका छन् ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु अपराधका कुल मुद्दा १५ पुगेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा शत प्रतिशत वृद्धि हो । कर्णाली जैविक विविधताका दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रदेश हो । यहाँ ८९ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, ४ सय १० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १४ प्रजातिका सरिसृप तथा २५ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् । रारा र फोक्सुन्डोलगायत दुईवटा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रसमेत कर्णालीमा छन् ।
तर, यही जैविक विविधताबीच वन्यजन्तुको अवैध सिकार, अवैध पालन, आखेटोपहार (ट्रफी) संकलन तथा छाला, मासु, भालुको पित्त, नङ्ग्रा, कस्तुरीको बिनालगायतका बहुमूल्य अंगको अवैध व्यापार र ओसारपसार हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बँदेल, घोरल, चितुवा, जरायो, कस्तुरी, भालु, झारल तथा रतुवाजस्ता वन्यजन्तु अपराधको मुख्य निसानामा पर्ने गरेका छन् । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लालाई वन्यजन्तु अपराधका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सुर्खेतमा विशेषगरी जरायो र बँदेलको अवैध सिकार हुने गरेको तथा डोल्पा र हुम्लामा हिउँचितुवासम्बन्धी अपराध बढी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हुम्लामा हिउँचितुवासँगै जंगली घोडा र कस्तुरीसमेत उच्च जोखिममा छन् ।
वन्यजन्तु अपराधमा पुरुषहरू बढी संलग्न देखिएका छन् । वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा हालसम्म २८ जना पक्राउ वा आरोपित भएका छन् । तीमध्ये २१ जना पुरुष अर्थात् ७५ प्रतिशत, ६ जना महिला अर्थात् २१ प्रतिशत र एक जना नाबालक अर्थात् ४ प्रतिशत छन् । दर्ता भएका १५ मुद्दामध्ये तीनवटा अनुसन्धानको चरणमा छन् भने ११ वटा अदालतमा दायर भइसकेका छन् । हुम्लामा कस्तुरीको बिना खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाको भने फैसला भइसकेको छ ।
वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रणका प्रयास भइरहे पनि आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अभाव मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको वन अधिकृत दासले बताए । वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत एक प्रदेश वन निर्देशनालय, ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय तथा ५८ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सब–डिभिजन वन कार्यालयका लागि पर्याप्त भवन नहुनु, नियमित वन गस्तीका लागि सवारीसाधनको कमी, वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट अभावले संरक्षणको काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा आधुनिक प्राविधिक उपकरणको कमी तथा समस्याग्रस्त वा घाइते वन्यजन्तुको उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावले संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो ।