नेपालको ऊर्जा सम्भावना चर्चा हुँदा सबैभन्दा बढी दोहोरिने नाममध्ये एक हो कर्णाली नदी। हिमालबाट झर्ने तीव्र बहाव, गहिरा खोँच, वर्षभरी पानी रहने नदी प्रणाली र कम जनघनत्वका कारण कर्णालीलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् सम्भावना बोकेको क्षेत्र मानिन्छ। तर विडम्बना, कर्णाली आज पनि विद्युत् अभाव, कमजोर प्रसारण संरचना र अधुरा आयोजनाको समस्यासँग जुधिरहेको छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा झण्डै १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। तर हाल उत्पादन भने १६ मेगावाट हाराहारी मात्रै छ। अर्थात् उपलब्ध सम्भावनाको एक प्रतिशत पनि उपयोग हुन सकेको छैन।
कर्णाली नदी, भेरी, तिला, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र जगदुल्ला लगायत दर्जनौँ नदी र खोलाले प्रदेशलाई जलविद्युत्को दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त बनाएका छन्। तर अध्ययन सम्पन्न भएका अधिकांश आयोजना अझै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। कतिपय आयोजना स्थानीय विवाद, लगानी अभाव, प्रसारणलाइनको समस्या र नीतिगत ढिलासुस्तीका कारण वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र २५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा नभएको अनुभवका कारण यो लक्ष्य पनि कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती देखिन्छ।
कर्णालीमा देशका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू पहिचान भइसकेका छन्। १ हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली पहिचान भएका हुन्। यस्तै ४१० मेगावाटको तिला–१, ४२० मेगावाटको तिला–२, २३५–२३५ मेगावाटका हुम्ला कर्णाली–१ र २ तथा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला–१ र १२० मेगावाटको जगदुल्ला–२ जस्ता आयोजना चर्चामा छन्। यीमध्ये अधिकांश आयोजना अध्ययन, लगानी खोजी वा प्रारम्भिक चरणमै सीमित छन्। केही आयोजनामा प्रदेश सरकारले समेत शेयर लगानी गरेको छ। तर निर्माणको गति भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अनुसार कर्णालीको जलविद्युत् विकासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानी, प्रसारण पूर्वाधार र स्थानीय स्वामित्वको अभाव हो। आयोजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको संस्थाले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशका ७१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुगेको छ। दुर्गम हिमाली र पहाडी बस्तीहरूमा अझै वैकल्पिक ऊर्जा वा परम्परागत स्रोतमा निर्भरता कायम छ।
कर्णालीमा पहिचान भएका आयोजना निर्माण सम्पन्न भए प्रदेश मात्रै होइन, समग्र पश्चिम नेपालमा देखिने विद्युत् आपूर्तिको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने हाइड्रो इन्जिनियर महेन्द्र खत्रीले बताए। सुख्खायाममा उत्पादन घट्ने राष्ट्रिय समस्यालाई जलाशययुक्त तथा पम्प–स्टोरेज आयोजना निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
“कर्णाली नदी प्रणालीमा वर्षैभरि पर्याप्त बहाव रहने भएकाले यहाँ उत्पादन हुने विद्युत्ले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई स्थायित्व दिनसक्छ,” उनले भने, “तर यसका लागि उत्पादनसँगै प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणालीमा समानान्तर लगानी आवश्यक छ।”
अपर कर्णालीको आशा जीवितै
लामो समयदेखि अलपत्र बनेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटेसँगै कर्णालीका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू पुनः चर्चामा आएका छन्। भारतीय कम्पनी जीएमआरले आयोजना विकासको जिम्मा पाएको १७ वर्षपछि वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाएको दाबी गर्दै लगानी संरचना लगानी बोर्डमा पेश गरेको छ।
लगानी बोर्डका अनुसार जीएमआरले कुल एक खर्ब चार अर्ब ६५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौतासहितको वित्तीय व्यवस्थापन दस्तावेज पेश गरेको छ। बोर्डका प्रवक्ता सुनिता नेपालले कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव छलफलपछि आवश्यक निर्णयमा जाने बताइन्। उनका अनुसार परियोजनाको अनुमानित लागत ९१ अर्ब ४५ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँच नेपाली बैंकले ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति गरेका छन् भने भारतको इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी ९क्ष्च्भ्म्ब्० ले ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याउन अन्तिम समयसीमा दिएपछि जीएमआरले संशोधित लगानी मोडेल तयार पारेको हो। कम्पनीले २०६४ सालमा प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। २०७१ सालमा परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० भए पनि पटक–पटक म्याद थप्दा समेत लगानी जुट्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन। जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनको दाबी गरेसँगै लामो समयदेखि रोकिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर लगानी बोर्डको अन्तिम निर्णयपछि मात्र यसको भविष्य स्पष्ट हुने देखिएको छ।
मुगु कर्णालीको सम्झौता रद्द
यता एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया भने विवादमा परेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले आयोजनासम्बन्धी सम्झौता प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारी स्वामित्वका ठूला आयोजना निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रक्रिया विवादमा परेको थियो। विनोद चौधरी निकट कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको थियो।
यो कम्पनीले २३ जलविद्युत् आयोजनामा ५१ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी जुटाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। तर निर्धारित समयभित्र पर्याप्त आवेदन नपरेपछि म्याद थपिएको थियो। अन्तिम समयमा सीजी इनर्जी प्रालिको मात्र आवेदन परेको थियो। करिब चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मुगु कर्णाली आयोजना अब पुनः प्रारम्भिक चरणबाट अघि बढाइने भएको छ।
जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु
डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल निर्माणका लागि आह्वान गरेको अघिल्लो ठेक्कामा सहभागी कम्पनीहरू प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल भएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। हाल कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत नयाँ प्रस्ताव मागेको छ।
करिब २३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्गो लागिसकेको कम्पनीले जनाएको छ। १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण र सात अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने यस आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी छ। २०८६ असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट दैनिक करिब एक करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने र राज्यले वार्षिक झण्डै २९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।
फुकोट कर्णालीमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप
कालिकोटमा निर्माणाधीन ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानी संरचना संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको सरकारी कम्पनी एसजेभीएनबीच भएको संयुक्त लगानी सम्झौतामा नेपालले अपेक्षित प्रतिफल नपाएको दाबी गर्दै दायर रिटमा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौता संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो। हालको सम्झौताअनुसार आयोजनामा एसजेभीएनको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।
साथै उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये नेपालले २९।९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्चले नेपाल सरकारको लगानी तथा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै निःशुल्क प्राप्त हुने विद्युत्को अनुपात बढाउने गरी सम्झौता संशोधन गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि कानुनी अन्योल हटे पनि अब सम्झौता पुनः परिमार्जन गरेर मात्रै आयोजना अगाडि बढ्ने भएको छ।
तिला–१ र तिला–२ अझै अन्योलमा
कालिकोटस्थित तिला नदीमा प्रस्तावित तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन्। २०६७ सालमा एसी पावर कम्पनीले यी दुई आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। प्रत्येक ४४० मेगावाट क्षमताका यी आयोजनाबाट कुल ८८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। २०७४ सालमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० समेत भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।
यसरी माथिल्लो कर्णालीमा १७ वर्षपछि लगानी जुटेको खबरले कर्णालीका जलविद्युत् परियोजनामा नयाँ आशा जगाएको छ। तर मुगु कर्णाली, तिला–१, तिला–२ लगायतका आयोजना नीतिगत विवाद, लगानी अभाव र कार्यान्वयन ढिलाइका कारण अन्योलमै छन्। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कर्णालीको विशाल जलविद्युत् सम्भावना उपयोग गर्न अब घोषणा होइन, कार्यान्वयनको परिणाम देखिन आवश्यक छ।
ऊर्जा विकासमा जोड
कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय गठन गरेर विद्युत् निर्माणदेखि आयोजना प्रवर्द्धनसम्मका काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर परिणाम भने उत्साहजनक छैन। आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा आठ मेगावाट रहेको उत्पादन हाल बढेर १६ मेगावाट पुगेको छ। प्रदेश सरकारले नागरिकलाई जलविद्युत्को मालिक बनाउने अवधारणा अघि सारे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। प्रदेश योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन बढाउने, स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहलगानी बढाउने रणनीति अघि सारेको छ।
विगतका अनुभवले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रका २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइएको हो। जसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसैगरी डोल्पामा निर्माण हुन लागेको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरेको छ। यस्तै, स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
यता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालका अनुसार कर्णालीको जलविद्युत् विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष लगानीकर्ता आकर्षित गर्नु हो। उनका अनुसार आयोजना बन्न लाग्दा विभिन्न तहबाट विरोध हुने, मुद्दामामिलामा अल्झाउने र विकासभन्दा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ।
“कर्णालीमा जलविद्युत् विकासका लागि नागरिक, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच साझा समझदारी आवश्यक छ,” उनले भने, “कर्णालीको भौगोलिक विकटता, कमजोर सडक सञ्जाल र प्रसारण पूर्वाधारका कारण आयोजनाको लागत अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी पर्छ। त्यसैले दीर्घकालीन नीति, लगानी सुरक्षा र स्थानीय समुदायको विश्वास निर्माण गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न कठिन छ।” उनका अनुसार कर्णालीमा जलविद्युत् विकास हुन सके प्रदेशको आर्थिक स्वरूप नै बदलिन सक्छ।
हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गर्ने, उद्योग स्थापना हुने र प्रदेशको आन्तरिक आय बढ्ने सम्भावना छ। साथै अहिले पनि विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित रहेका बस्तीहरू उज्यालो हुनेछन्। तर सम्भावना र वास्तविकताबीचको दूरी अझै निकै ठूलो छ। अध्ययन भएका आयोजना निर्माणमा जान सके, लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बने र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गरिए कर्णाली नेपालको ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्छ। अन्यथा १८ हजार मेगावाटको सम्भावना कागजमै सीमित रहने खतरा यथावत् रहनेछ।