२०८३ असोज २२ , बिहीबार
सम्पादकीय

पुलको संख्या बढेपनि तुईनको जोखिमपुर्ण यात्रा कहिलेसम्म ?



कर्णालीमा पुल निर्माणको गति बढेको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि ७५ वटा मोटरेवल र १७३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनु आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै १५७ वटा पुल निर्माण भएका छन् । भौगोलिक विकटता र छरिएका बस्तीका कारण पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको कर्णालीमा पुलले नागरिकको आवागमन सहज बनाउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र रोजगारीसम्मको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर पुल निर्माणको यही तथ्यांकसँगै अर्को तथ्यांकले सरकारको ध्यान खिच्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ । कर्णालीमा अझै ५० वटा तुइन छन् ।

सरकारले तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको लामो समय भइसकेको छ । तुइनबाट नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पुल निर्माण हुँदै आएका छन् । तर पुल निर्माणको गति बढिरहेको भनिए पनि सात जिल्लाका नागरिक अझै तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रामा निर्भर छन् । हुम्लामा मात्रै १५, कालीकोट र जाजरकोटमा १२÷१२ तथा सुर्खेतमा आठ तुइन रहेको तथ्यांक छ । तुइनबाट नदी पार गर्नु सामान्य यात्रा होइन । बालबालिका विद्यालय जाँदा होस् वा बिरामीलाई उपचारका लागि लैजाँदा, हरेक यात्रामा जोखिम जोडिएको हुन्छ । राज्यले नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरु अझै तारको सहारामा नदी तर्न बाध्य हुनु दुःखद हो ।

अझ विडम्बना के छ भने कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण भएर नागरिकले जोखिमबाट मुक्ति पाएका छन् भने कतिपय ठाउँमा बनेका पुल नै क्षतिग्रस्त भएर पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । सल्यान र जाजरकोटको सीमामा पहिरोले क्षति पु¥याएको झोलुङ्गे पुल लामो समयसम्म पुनर्निर्माण हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । पुल बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको नियमित निरीक्षण, मर्मत र संरक्षण पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो । अब प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको संख्यालाई मात्र उपलब्धिको सूचक बनाउनु हुँदैन । कुन क्षेत्रमा अझै तुइन छन्, तीमध्ये तत्काल पुल आवश्यक पर्ने स्थान कुन हुन् र क्षतिग्रस्त पुल कहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन्छन् भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । निर्माण सम्पन्न भएका पुलको उपयोगिता र अवस्थाको नियमित अनुगमन पनि हुनुपर्छ । कर्णालीमा पुल बनिरहेका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो । तर नागरिक अझै तुइनबाट नदी तर्न बाध्य छन् भने विकासको यात्रा अधुरै छ । नागरिकको ज्यान जोखिममा राखेर विकासको काम हुनुहुँदैन । सरकारले चाँडै नै कर्णालीलाई तुईनमुक्त गर्नतर्फ लाग्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति : २०८३ असोज २२ गते बिहीबार