सुर्खेत। लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएपछि लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माणको जिम्मा पाएको यस आयोजनामा लामो समयदेखि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुन सकेको छैन। लगानी जुटाउने समयसीमा पटक–पटक थपिए पनि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न नसक्दा यसको भविष्य अन्योलमा पर्दै आएको छ।
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र
माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच पहिलोपटक १० माघ २०६४ मा सर्वेक्षण तथा तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने समझदारी भएको थियो। पछि आयोजनाको क्षमता बढाएर नौ सय मेगावाट पु¥याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
२०६५ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत जीएमआरको प्रस्ताव छनोट भएपछि आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। २०६६ साल पुस ५ गते कम्पनीले आयोजनाको क्षमता अधिकतम उपयोग गर्दै नौ सय मेगावाट पु¥याउन विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो।
लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि आयोजनालाई बोर्डको मातहतमा ल्याइएको थियो। त्यसपछि २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसपछि पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, निर्धारित समयभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन। कम्पनीले लगानी जुटाउन नसक्दा सम्झौताअनुसारको समयसीमा पटक–पटक थप्नुपरेको थियो।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि जुटेन लगानी
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सुरुमा तोकिएको समयसीमाभित्र स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७३ साल पुसमा एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि लगानी सुनिश्चित हुन नसकेपछि २०७४ कात्तिकमा पुनः एक वर्षको समय दिइएको थियो।
२०७५ भदौदेखि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप समय नदिइएको भए पनि २०७९ असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभिन्न चरणमा समय थपिँदै आए पनि जीएमआरले आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
आयोजनाको लामो समयदेखिको ढिलाइले नेपालको जलविद्युत् विकास, विद्युत् निर्यातको सम्भावना र विदेशी लगानी परिचालनमा समेत प्रश्न उठाएको छ। अहिले लगानी बोर्डले पुनः निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन चासो देखाएसँगै आयोजनाबारे नयाँ निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
बङ्गलादेशसँगको विद्युत् खरिद सम्झौतामा अन्योल
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्ने योजनामा बङ्गलादेश महत्त्वपूर्ण बजारका रूपमा रहेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशले खरिद गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सम्झौताहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि विद्युत् खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
बङ्गलादेशसँगको विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अनिश्चित बनेपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ। उत्पादित विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता लगानी जुटाउन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले खरिद सम्झौतामा देखिएको अन्योलले आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ।
नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलअन्तर्गत जीएमआरलाई दिइएको आयोजना हो। सुरुमा तीन सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने योजना रहे पनि पछि यसको क्षमता बढाएर नौ सय मेगावाट पु¥याइएको थियो।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालमा ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन हुनुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, लामो समयदेखि वित्तीय स्रोतको अभाव र विद्युत् खरिदसम्बन्धी अन्योल कायम रहँदा आयोजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
लगानी बोर्डले पछिल्लो बैठकबाट आयोजना अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र वित्तीय स्रोत कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ। अब आयोजना विकास सम्झौताका प्रावधानअनुसार जीएमआरले लगानी जुटाउने र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा हुने निर्णयले माथिल्लो कर्णालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।