काठमाडौं । सरकारले उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।
‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ अनुसार अनुदान लिन चाहने किसानले कात्तिक मसान्तभित्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ। अनुदान रकम भने ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ अर्थात् पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई प्राथमिकता दिने आधारमा वितरण गरिनेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले असोज २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको कार्यविधिले किसानको सूचीकरणदेखि अनुदान भुक्तानी, अनुगमन र कारबाहीसम्मका व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य उखु किसानले अनुदान पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या कम गर्नुका साथै बिचौलियाबाट हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्नु हो।
कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न किसानले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गरी स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तभित्र किसानको अन्तिम सूची तयार गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारी निकाय तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका उखु उत्पादक संस्थाले भने यस्तो अनुदान पाउने छैनन्। समूह वा सहकारीमार्फत उखु खेती गरी चिनी मिललाई बिक्री गर्ने किसानले पाउने अनुदान पनि उनीहरूकै व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ।
चिनी मिललाई पनि जिम्मेवार बनाइने
नयाँ कार्यविधिले चिनी मिललाई उखु खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा थप जिम्मेवार बनाएको छ। मिलले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङसम्बन्धी कार्ययोजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सरकारले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्यअनुसार उखु खरिद गरी किसानलाई त्यसबापतको रकम बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। उखु क्रसिङ सुरु भएपछि मिलले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
चार सदस्यीय समितिले भुक्तानी प्रक्रिया टुंग्याउने
चिनी मिल सञ्चालन भएका जिल्लामा अनुदान वितरण व्यवस्थित गर्न चार सदस्यीय भुक्तानी समिति गठन गरिनेछ। समितिको संयोजकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव हुनेछन्।
समितिले अनुदान रकम र उखु क्रसिङको विवरणका आधारमा बजेट माग गर्ने, चिनी मिलको कर विवरण जाँच गर्ने तथा अनुदान भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ। स्थानीय तहले किसानको प्रमाणित सूची र मिलबाट प्राप्त विवरण भिडान गरी समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ। उक्त विवरण स्थानीय तहले सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सूचीकरणका क्रममा छुटेका तर चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेका वास्तविक किसानको हकमा स्थानीय तहले पुनः जाँचबुझ गरी छुट्टै सिफारिस गर्न सक्नेछ।
बैंक खातामै अनुदान, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही
भुक्तानी समितिको निर्णयपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले किसानको बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा गर्नेछ। किसानको खातामा जम्मा भएको र बाँकी रहेको रकमको मासिक विवरण कृषि विभागमा पठाउनुपर्नेछ।
अनुदान वितरणका लागि मन्त्रालयले वार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्नेछ। विनियोजित बजेट अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप रकम निकासा गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ। अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, कृषि विभाग, प्रदेशको कृषि हेर्ने मन्त्रालय, जिल्लास्थित भुक्तानी समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चिनी मिलको क्रसिङ, तौल प्रणाली, किसानको लागत तथा भुक्तानी अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछन्।
कुनै किसान, चिनी मिल वा सरकारी पदाधिकारीले झुटो विवरण पेस गर्ने वा सिफारिस गरी अनुदान दुरुपयोग गरेको पाइए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरणसम्बन्धी गुनासो किसान तथा सरोकारवालाले कृषि विभागमा दर्ता गराउन सक्नेछन्। त्यस्ता उजुरीमाथि विभागले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।