काठमाडौं । रसुवा, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकीलगायत क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारका लागि तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने विशेष प्याकेज घोषणा गर्न विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाले सरकारसँग माग गरेका छन्।
आवास तथा पुनस्र्थापनाको उचित व्यवस्था नभएको भन्दै आधा दर्जन संघसंस्थाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बाढीपीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका र पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न नसक्ने परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, प्रभावित परिवारको इच्छा, आवश्यकता र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा सम्मानजनक स्थायी आवास निर्माणको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। योजनामा मापदण्ड, समयसीमा र बजेटसमेत उल्लेख हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
जीविकोपार्जनका लागि विशेष राहत प्याकेजको माग
बाढीका कारण रोजगारी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा आयआर्जनका अन्य माध्यम गुमाएका परिवारलाई लक्षित गरी विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने अधिकारवादी संस्थाहरूको माग छ। प्रभावित परिवारको आवश्यकताअनुसार नगद सहायता, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनका साधन उपलब्ध गराउने, सीप विकास तथा व्यवसाय पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। अन्तरिम राहतमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी प्रभावित परिवारलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह
बाढीबाट मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्ति, घाइते, घर तथा सम्पत्ति गुमाएका परिवार, कृषियोग्य जमिन र पशुधनमा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा विस्थापित परिवारको विश्वसनीय र अद्यावधिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न पनि संघसंस्थाले माग गरेका छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य उपचार आवश्यक भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका नागरिक, सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाजस्ता जोखिममा रहेका समूहको पहिचान गरी विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बाढीपछिको पुनस्र्थापनामा लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल)का अध्यक्ष तनुजा बस्नेत, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी रहेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र चितवनमा गरी ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएका थिए। बाढीबाट प्रभावित परिवारको सुरक्षित बसोबास, आयआर्जन र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अधिकारवादी संस्थाहरूले बताएका छन्।