काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले पनि भारतमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण आलोचनामा पर्नुभएको छ।
दुवै नेताका अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रियता, सीमा विवाद र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे राजनीतिक बहस पुनः चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको भूमि विभिन्न स्थानमा मिचेको थाहा पाएको बताउनुभएको थियो। लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवादबारे श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियताको संवेदनशीलतासँग जोड्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले अभिव्यक्ति सच्याउन र यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन माग गर्दै संसद्मा विरोधसमेत गरेका थिए। उक्त विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले जेठ २७ गतेसम्म संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि पनि भदौ १ गतेसम्म बैठक सुरु हुँदा विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफ माग्ने क्रम जारी रह्यो। यसरी करिब ७८ दिनसम्म संसद्मा यो विषयले निरन्तर स्थान पाएको थियो।
भदौ १ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूको मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीका सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि विपक्षी सांसदहरूले सदन सञ्चालनमा अवरोध गर्न छाडे पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण माग्न भने छाडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिनका लागि भदौ १० गतेको समय तोकिएको भए पनि भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण उक्त कार्यक्रम रोकिएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदै प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन स्थगित भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको पछिल्लो भनाइले पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा कात्तिक ६ गते आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य भएको बताउनुभएको थियो।
उहाँका अनुसार नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र छिमेकी मुलुकसँगको सुमधुर सम्बन्ध हो। विगतमा वैचारिक प्रशिक्षणका कारण नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी दृष्टिकोणसँग जोड्ने भाष्य निर्माण भएको उहाँको भनाइ थियो। वाग्लेले नयाँ पुस्ताले विश्वलाई नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीति सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको धारणा राख्नुभएको थियो।
तर, अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि आलोचना सुरु भएको छ। आलोचकहरूले नेपालको राष्ट्रियता र भारतसँगको सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयलाई पर्याप्त ध्यान नदिई यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले यसलाई भारतलाई खुसी पार्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवाद र अर्थमन्त्री वाग्लेको पछिल्लो भनाइले सरकारको राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी दृष्टिकोणमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, दुवै अभिव्यक्तिको वास्तविक आशय र त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे बहस जारी छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा समस्या र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयमा सरकारका उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणाले व्यापक अर्थ राख्ने भएकाले यस्ता विषयमा स्पष्टता र जिम्मेवार अभिव्यक्तिको आवश्यकता देखिएको छ।