काठमाडौँ। नेपालले ‘गाभी, द भ्याक्सिन एलायन्स’बाट राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन् २०३० सम्म ८ अर्ब ५९ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको सहायता प्राप्त गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको कूटनीतिक पहल र निरन्तर संवादपछि उक्त सहयोग सुनिश्चित भएको हो। यससँगै गाभीबाट प्राप्त खोप सहायताको लेखापरीक्षणका क्रममा नेपालले फिर्ता गर्नुपर्ने भनी देखाइएको तीन लाख आठ हजार २७१ अमेरिकी डलरसमेत मिनाहा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०१६र१७ देखि २०२१र२२ सम्मको लेखापरीक्षणमा प्रक्रियागत त्रुटि औँल्याउँदै उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखाइएको थियो। मन्त्री मेहताको पहल र गाभीसँग भएको संवादपछि सहायता रकमसम्बन्धी विषय समाधान हुनुका साथै फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको रकम मिनाहा गराउन सफलता मिलेको जनाइएको छ। यसबाट नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले नियमित खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिका तथा लक्षित समूहलाई विभिन्न सङ्क्रामक रोगबाट जोगाउँदै आएको छ। खोप सेवाको निरन्तरता कायम राख्न, दुर्गम क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार गर्न र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा विकास सहायता र वित्तीय स्रोतमा दबाब बढिरहेको अवस्थामा सन् २०३० सम्मका लागि खोप सहयोग सुनिश्चित हुनु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै, फिर्ता गर्नुपर्ने भनी देखाइएको रकम मिनाहा हुनुले सरकारी वित्तीय दायित्वसमेत कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
उक्त सहयोगबाट राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा बालबालिका र लक्षित जनसङ्ख्यालाई खोप सेवाको पहुँचमा राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।