काठमाडौं। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै प्रकाशप्रसाद पोखरेललाई सीईओमा कायम गरेको पाइएको छ।
नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णयपछि नयाँ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, कम्पनीको सञ्चालक समितिले असोज १५ गतेको बैठकबाट तत्कालीन महाप्रबन्धक पोखरेललाई बाँकी कार्यकालका लागि सीईओमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
कम्पनीको नियमावलीमा सीईओ नियुक्त गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा रहने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसअघि पनि महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई नै थियो। नयाँ नियमावलीले सीईओको पद, योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै कार्यकाल तीन वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साउन २० गते नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा दुई संस्था गाभ्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा दुवै संस्थाका पद तथा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। प्रतिवेदनको बुँदा १० मा नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकको पद कम्पनीमा समायोजन हुँदा सीईओ हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यससँगैको कैफियतमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका महाप्रबन्धक पदलाई पनि सीईओ मानिने भनिएको छ। तर, कार्यदलको प्रतिवेदनमा हालका महाप्रबन्धकलाई स्वतः सीईओमा निरन्तरता दिने स्पष्ट सिफारिस नभएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनले मर्जरअघि रहेका पदको नाम र तह निर्धारण गरेको हो, तर त्यसले स्वतः नियुक्ति वा कार्यकाल निरन्तरताको अधिकार दिएको होइन। उनका अनुसार सञ्चालक समितिको तर्क स्वीकार गर्ने हो भने मर्जरअघि दुवै संस्थाका प्रमुखलाई सीईओ मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने मर्जर प्रक्रिया पूरा नभइसकेकाले अन्तरिम रूपमा पदनाम परिवर्तन गरिएको बताए।
उनका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै महाप्रबन्धक पदलाई सीईओमा रूपान्तरण गरिएको हो। पोखरेलको कार्यकाल बाँकी रहेकाले उनलाई सोही अवधिका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको व्यक्तिको पदसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार तल्लो निकायलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा सचिव तामाङले पोखरेललाई नयाँ नियुक्ति नदिइएको, पदनाम मात्रै परिवर्तन गरिएको दाबी गरे।
पोखरेलले पनि आफ्नो कार्यकाल नथपिएको र बाँकी अवधिका लागि महाप्रबन्धक पदलाई सीईओमा रूपान्तरण गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल पारवहन कम्पनी खारेज नभई अर्को संस्था गाभिने प्रक्रिया अघि बढेकाले आफ्नो पदले निरन्तरता पाएको हो। मर्जरपछि कम्पनीमा कति कर्मचारी रहने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओएनएम० प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। त्यसपछि मात्रै कर्मचारीको पद तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुने सचिव तामाङले बताएका छन्।
प्रकाशप्रसाद पोखरेल २०८१ साउन २८ गते नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड ९नेफ्स्कुन० का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। पोखरेल नेफ्स्कुनमा सीईओ रहेका बेला संस्थाले करिब २० करोड रुपैयाँमा ईआरपी सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा अनलाइनखबरले यसअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
प्रकाशित विवरणअनुसार ‘मिरा ईआरपी’ सफ्टवेयर खरिदका क्रममा निजी कम्पनी स्थापना, सहकारी विभागको पूर्वस्वीकृतिबिना सफ्टवेयर निर्माण तथा प्रयोग र एउटै व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित तीन फर्मबाट बोलपत्र पेस गराएर कम्पनी छनोट गरिएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठेका थिए। अनलाइनखबरले संसदीय समिति, सहकारी मन्त्रालय तथा विभागबाट प्राप्त कागजात र सूचनाको विश्लेषणका आधारमा खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो भएको आशंका सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा नेफ्स्कुनका तत्कालीन अध्यक्ष परितोष पौडेल र तत्कालीन सीईओ प्रकाश पोखरेलको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो।