काठमाडौं । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा दसौँ संशोधन भएको चार महिना नबित्दै सरकारले पुनः संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गत असार २५ गते दसौँ संशोधन गरिएको नियमावलीलाई विभिन्न प्रावधानमा देखिएका समस्या र सरोकारवालाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित एघारौँ पटक संशोधन गर्न लागिएको हो।
शिक्षक सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन तथा केही व्यवस्थापकीय र प्राविधिक विषयमा समस्या देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको तयारी थालेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र गुनासालाई समेटेर नयाँ संशोधनको मस्यौदा तयार पारिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले शिक्षा ऐन र नियमावलीका केही व्यवस्था एकआपसमा बाझिएकाले पनि संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नियमावली संशोधन हुनु सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो।
मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रीसहितको टोलीले सातवटै प्रदेशमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। सोही क्रममा प्राप्त सुझाव र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संशोधनको तयारी गरिएको हो। दसौँ संशोधनका केही प्रावधानप्रति शिक्षकहरूको असन्तुष्टि बढेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले दसैँअघि नै एघारौँ संशोधनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो।
शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ। अहिले उक्त मस्यौदा आवश्यक राय तथा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि आवश्यकताअनुसार कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको तयारी छ।
प्रस्तावित एघारौँ संशोधनमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअघि साधारण स्थायी शिक्षकका लागि सरुवा हुन आवश्यक तीन वर्षको सेवा अवधिलाई घटाएर एक वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी नियुक्ति पाएको एक वर्ष सेवा पूरा गरेका र अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा एक वर्ष बाँकी रहेका शिक्षकले एउटा सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
सरुवासम्बन्धी निवेदनमाथि निर्णय गर्दा मानवीय तथा विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। विशेषगरी ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न नसक्ने शिक्षक, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य सामान्य अवस्थाका शिक्षकको सरुवामा भने सम्बन्धित विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी, दुई शिक्षक वा दुई विद्यालयबीच हुने पारस्परिक सरुवाका लागि पनि निवेदन दिने शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। सरकारले तोकेका गम्भीर रोगबाट प्रभावित शिक्षक तथा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा फरक क्षमता भएका शिक्षकलाई पनि सरुवामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदका लागि आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसका लागि शिक्षा नियमावलीको नियम १०४ पछि नयाँ नियम १०४ (क) थप गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्। प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारीसाधन खरिद गर्दा कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने र त्यसको किस्ताबापत लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज सहुलियत शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म मात्र लागू हुने प्रस्ताव छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए देशभरका एक लाख छ हजार ५४७ जना स्थायी शिक्षक लाभान्वित हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।
२०५९ जेठ १६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा नियमावली, २०५९ हालसम्म १० पटक संशोधन भइसकेको छ। नियमावलीमा पहिलो संशोधन २०६० असार २४ गते र दोस्रो संशोधन सोही वर्ष पुस १६ गते गरिएको थियो। त्यसपछि २०६२ जेठ २५ गते तेस्रो, २०६६ भदौ १७ गते चौथो, २०६७ भदौ २१ गते पाँचौँ र २०६७ माघ ९ गते छैटौँ संशोधन गरिएको थियो। यसैगरी, २०६९ पुस २३ गते सातौँ, २०७१ वैशाख २९ गते आठौँ र २०७७ फागुन ३ गते नवौँ संशोधन भएको थियो।
पछिल्लोपटक २०८३ असार २५ गते दसौँ संशोधन गरिएको थियो। अहिले प्रस्तावित एघारौँ संशोधनले शिक्षक सरुवा, सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत तथा नियमावलीमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।