कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणको गति सुस्त हुनु कुनै नयाँ समस्या होइन । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने र अन्तिम महिनामा खर्च बढाउने पुरानै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो तीन महिनामा प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको ३.९३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कुल बजेट खर्चसमेत ७.२० प्रतिशतमा सीमित छ । नियमित प्रशासनिक खर्च भइरहँदा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारको कार्यक्षमतामाथिकै प्रश्न हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये असोज मसान्तसम्म दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च ६.०८ प्रतिशत छ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालयकै खर्च न्यून हुनु चिन्ताजनक विषय हो । प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत बजेट कार्यान्वयनको शैली बदलिएको छैन । सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि विकास आयोजनाको पूर्वतयारी नगर्ने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यसले विकासको प्रतिफल नागरिकसम्म समयमै पुग्न सकेको छैन । बजेट विनियोजनलाई मात्रै उपलब्धि मान्ने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ ।
विकास बजेट खर्च नहुनु केवल आर्थिक सूचक कमजोर हुनु होइन, नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनु पनि हो । सरकारले खर्च बढाउने नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गुणस्तरहीन काम गराउने प्रवृत्तिलाई समेत रोक्नुपर्छ । आयोजनाको पूर्वतयारी, समयमै ठेक्का प्रक्रिया, नियमित अनुगमन र जिम्मेवार निकायको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न आवश्यक छ । मन्त्रालयगत प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्दै कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता सुधार्न नसकेसम्म बजेटको आकार बढाउनुको अर्थ रहँदैन । नागरिकले बजेटमा मात्रै आकर्षक घोषणा भन्दापनि त्यसबाट प्राप्त हुने ठोस परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले बाँकी नौ महिनामा खर्चको अंक मात्रै बढाउने होइन, विकास निर्माणको गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।